Pune News : पीककापणी प्रयोगात सोयाबीनचे उत्पादन चांगले आलेले असले तरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून नुकसान भरपाई द्या. तसे न केल्यास कृषी आयुक्तालयात येऊन तुमची आणि तुमच्या कार्यालयाचीही मोडतोड करू, अशी धमकी एका खासदाराने दिली आहे. या प्रकरणात धमकीचा स्पष्ट पुरावा उपलब्ध असला तरी पोलिसांकडे तक्रार न करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. मात्र, कृषी अधिकारी हबकले आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या हंगामातील सोयाबीनच्या पीकविमा नुकसान भरपाईच्या वितरणावरुन सात जिल्ह्यांमध्ये वाद होता. मात्र, एका जिल्ह्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. विमा योजनेतील नियम व अटीनुसार या जिल्ह्यात भरपाई देता येत नाही.

तरीदेखील भरपाई मिळण्यासाठी आग्रह धरला गेला आहे. याबाबत विमा कंपनीने जिल्हापातळीवर अपील केले होते. ते फेटाळले गेले. मात्र, कंपनीने विभागीय पातळीवर अपील केले. ते देखील फेटाळले. कंपनीने राज्य शासनाकडे तिसरे अपील केले. शासनानेदेखील कंपनीच्याविरोधात निकाल दिला.

या जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादनात किमान ६५ टक्के घट येऊ शकते, असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ नुकसान भरपाई म्हणून विमा कंपनीने दिली. परंतु, उर्वरित ७५ टक्के भरपाईची रक्कम नियमानुसार पीक कापणी प्रयोगानंतर देण्याची तरतूद आहे.

कापणी प्रयोगात या जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन घटण्याऐवजी नेमके चांगले आले आहे. त्यामुळे पुढील भरपाई देण्याचा विषय निकालात निघाला होता. परंतु, भरपाईचा वाद थेट केंद्र शासनापर्यंत गेला. केंद्रानेदेखील सातही जिल्ह्यांत कंपनीच्या बाजूने कौल देत उत्पादन चांगले आल्यास भरपाई देता येत नाही, असे स्पष्ट केले. परंतु, संबंधित खासदाराने भरपाईसाठी पाठपुरावा चालू ठेवला होता.

“संबंधित खासदाराने थेट कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे तक्रार केली. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी या प्रकरणी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांसह खासदारांनाही निमंत्रित केले होते. हे प्रकरण पुन्हा तपासा, असे आदेश कंपनीला देण्यात आले होते. कंपनीदेखील फेरविचार करण्यास राजी झाली. बैठक संपल्यानंतर मात्र खासदाराने अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला.

“सोयाबीनचे उत्पादन चांगले आल्याची माहिती कोणत्या कृषी अधिकाऱ्याने पुरवली, अशी विचारणा एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला केली. खासदाराने संतापाच्या भरात शिव्यांची लाखोली वाहिली आणि पुण्यात आयुक्तालयात येऊन तोडण्याची भाषादेखील केली. त्याची ध्वनिफीत शासनाला सादर करण्यात आली आहे,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांकडे तक्रार न करण्याची भूमिका

कृषी खात्यातील वरिष्ठांनी या प्रकारानंतर अधिकाऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला. अधिकाऱ्यांनी घाबरू नये. तसेच कायदेशीर सल्ला घेत पुढची कृती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. “उच्चपदस्थांनी कारवाईला मान्यता दिलेली आहे.

परंतु, वाद आणखी वाढू नये यासाठी पोलिसांकडे तक्रार न करण्याची भूमिका तूर्त घेण्यात आली आहे. या प्रकरणात खासदाराकडून शेतकऱ्याच्या हितासाठी पाठपुरावा केला गेला. मात्र, पद्धत चुकली आहे. नियम समजावून न घेता बेकायदेशीर मागण्या रेटल्याने प्रकरण भरकटत गेले आहे,” असे आयुक्तालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.