संसदेतील सुरक्षा प्रश्नांचा विरोधकांनी मुद्दा लावून धरल्याने विरोधी पक्षातील लोकसभेच्या ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. संसदेच्या सुरक्षेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी निवदेन करावं अशी मागणी विरोधीपक्षातील खासदारांनी केली होती. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशीही खासदार निलंबित करण्यात आले. सोमवारी (ता.१८) लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण ७८ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. मंगळवारी (ता.१९) सुप्रिया सुळे, शशी थरुर, अमोल कोल्हे, डिंपल यादव, कार्ती चिदंबरम यांना निलंबित करण्यात आले.

सरकारचा आवाज दडपडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं म्हणत खासदार अमोल कोल्हे यांनी निलंबन कारवाईवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "आम्ही कांदा निर्यातबंदी उठवली जावी, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली जावी, यावर आम्ही चर्चेची मागणी करत होतो. त्याचवेळी संसदेतील सुरक्षेबाबत गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावं, अशी मागणी करत होते. पण कोणतेही मागणी ऐकून न घेता थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. ग्राहकांना स्वस्त कांदा देण्यासाठी त्यावर अनुदान द्या पण निर्यात बंदी करून कांदा उत्पादकांचं कंबरडं मोडू नका, अशीच आमची मागणी होती." असे कोल्हे म्हणाले.

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "संसदेतील हल्ल्याबाबत आम्ही फक्त चर्चेची मागणी केली होती. त्यावरून आम्हाला निलंबित केलं. केवळ खासदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा नाही. पण सरकारला त्यावर चर्चा करायची नाही."

याबाबत साम टीव्हीशी बोलताना राज्यसभेचे खासदार शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. पवार म्हणाले, "संसदेत घुसलेल्यावर कारवाई केली पाहिजे. पण ते सोडून त्यांच्यावर मागणी करण्यावर कारवाई केली जात आहे. प्रश्न विचारल्यावर खासदारांवर कारवाई केली जात असेल तर मोदींच्या राजकीय सत्तेत संसदेला कोणत्या पातळीवर नेले आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे."

दरम्यान, १३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सुरक्षेतील कथित हलगर्जीपणामुळे मागील दोन दिवसांपासून विरोधकांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर उत्तर न दिल्याने विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्यावरून विरोधी पक्षातील लोकसभा राज्यसभेतील एकूण १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले.