Pune News: केंद्र शासनाच्या जमीनविषयक डिजिटल कामकाज प्रकल्पांना राज्य शासनाने ‘ई-महाभूमी’च्या माध्यमातून राबविले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गेल्या आर्थिक वर्षात सव्वातीन कोटींहून अधिक दस्तऐवज ऑनलाइन प्रणालीतून डाउनलोड केले आहेत.

सामान नागरिकांना महसूल कार्यालयात हेलपाटे न मारावे लागू नये यासाठी शासनाने ई-महाभूमी प्रकल्प राबविला. त्यातून विविध प्रकारचे दस्तऐवज थेट ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त करण्याची सुविधा नागरिकांना देण्यात आली आहे. त्यामुळेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण चार कोटी ३५ लाख ऑनलाइन अभिलेख डाउनलोड केले गेले. वैयक्तिकपणे शेतकऱ्याला स्वतः घरबसल्या १५ रुपये शुल्कात तर सार्वजनिक सेवा केंद्रात (सीएससी) २५ रुपये शुल्क भरून सात-बारा उतारा मिळातो.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे तलाठी कार्यालयातील हेरपाटे वाचत असून शासनालाही या शुल्कापोटी तब्बल ७६ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ई-फेरफार व ई-महाभूमी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाच्या यंत्रणेने पहिल्या टप्प्यात अनेक समस्यांना तोंड दिले. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हेप्रकल्प राबविले पाहिजे, अशी भूमिका यंत्रणेने घेतली. या प्रकल्पांसाठी दशकभरात मिळालेले यश समाधानकारक आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ई-महाभूमी प्रकल्पामुळे डिजिटल स्वाक्षरीत सात-बारा उतारा, खाते उतारा, फेरफार तसेच मिळकत पत्रिकादेखील ऑनलाइन डाउनलोड करण्याची सुविधा मिळाली आहे. शेती व अकृषक कामाकरिता वर्षभरात डाउनलोड केलेल्या डिजिटल स्वाक्षरीत सात-बारा नकलांची संख्या तीन कोटी ३ लाख ७७ हजारांहून अधिक नोंदली गेली आहे.

याशिवाय नागरिकांनी ९६ लाख ५६ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत खाते उतारे तर २० लाख ३१ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत फेरफार उतारे डाउनलोड केले आहेत. राज्याच्या काही भागांत डिजिटल स्वाक्षरीत मालमत्ता उतारे, अर्थात प्रॉपर्टी कार्डदेखील ऑनलाइन वाटू लागला आहे. वर्षभरात १५ लाख २१ हजारांहून अधिक मालमत्ता उतारे डाउनलोड केले आहेत.