Crop Insurance
Crop Insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance : विमा अर्जासाठीच्या अवैध लुटीचे मंत्र्याकडून समर्थन

Team Agrowon

Nashik News : राज्य सरकारने घोषणा केल्यानुसार एका रुपयात सीएससी केंद्रावर शेतकऱ्यांना पीकविमा अर्ज भरून देणे बंधनकारक आहे. असे असताना काही सीएससी केंद्रचालक शेतकऱ्यांकडून शेकड्यात पैसे घेत घेतल्याचा गंभीर प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने पुराव्यासह मांडला.

हे प्रकरण तापलेले असताना रविवारी (ता. ३०) शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मालेगाव येथे झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मुक्ताफळे उधळली आहे. ‘‘शेतकऱ्यांचे दोन चार हजार रुपये वाचले त्याचं काही नाही, मात्र १०० रूपये सीएससी केंद्रावर घेतात ती बातमी चालू आहे. यात स्टिंग ऑपरेशनचे काय, पैसे ओपन घेत आहेत.’’ असे सांगत ते असल्याने त्यांचे या बोगस वसुलीला समर्थन आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीकविमा अर्ज भरताना शेतकरी भरडला जात असल्याचे समोर येत आहे. जाहीर केल्यानुसार एक रुपया घेणे बंधनकारक आहे. मात्र यात पैसे घेण्याचे गैरप्रकार होत असतील तर शासनाचे मंत्री, अधिकारी यांनी ही बाब गांभीर्याने घेणे अपेक्षित होते. मात्र मात्र या बोगस वसुलीचे समर्थन केल्याचा व्हिडिओ ‘ॲग्रोवन’च्या हाती लागला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणाकडे तक्रार करायची? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

शासनाच्या केवळ एक रुपयात पीकविमा नोंदणीची अंतिम मुदत १५ जुलै अशी आहे. एकीकडे विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास ४० रूपये मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे.ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया याप्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अपेक्षित आहे.

मात्र त्यास हरताळ फासला जात असून शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याचे मागील वर्षांप्रमाणे यंदाही समोर आले आहे. त्यावर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र राज्याचे कृषिमंत्री राहिलेले मंत्री भुसे हे समर्थन करत असल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांच्यावर टीका होत आहे.

‘सीएससी सेंटर कडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट’ या विषयावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कठोर कारवाईचे आदेश देणे अपेक्षित होते. परंतु नकळतपणे त्यांनी या प्रकाराला पाठिंबाच दिला. असे त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून येते. हे जबाबदार मंत्री म्हणून योग्य वाटत नाही.प्रत्येक सरकारी योजनेत लाभार्थीचे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे आर्थिक शोषण केले जाते. त्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे.
संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
ज्यांनी तक्रार विचारात घ्यायला हवी, तेच सरकारचे मंत्री अशा आर्थिक पिळवणुकीचे समर्थन करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. अवैध पद्धतीने शेतकऱ्यांची लूट करणारे सीएससी केंद्र चालक उद्या उघडपणे पैसे घेण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. पालकमंत्र्यांना जर या बाबत असे बोलायचे असेल तर त्यांनी थेट शासन निर्णय काढायला हवा. एकप्रकारे या आर्थिक लुटीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करा, असा शासन निर्णयच काढा ना.
गणेश निंबाळकर, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Onion Kharif Sowing : कांद्याचा पुरेसा स्टाॅक, लागवडीत २८ टक्के वाढ? कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहतील असा सरकारचा विश्वास

Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण योजने'त काळाबाजार आढळल्यास थेट कारवाई, पालकमंत्री मुश्रीफांचे पोलिसांना आदेश

Crop Insurance : राज्य सरकार पंतप्रधान पीक विमा योजनेला पर्याय का शोधत आहे ?

Farmer Registration : रेशीम शेतीसाठी पाचशे शेतकऱ्यांची नोंदणी

Ravikant Tupkar : 'काय कारवाई करायची ती खुशाल करा!'; तुपकरांचे थेट राजू शेट्टींना आव्हान

SCROLL FOR NEXT