Vidhimandal Live Update : जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकार विचार करेल, असं प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधीमंडळात दिली.

मंत्री गोरे शुक्रवारी (ता.२१) विधीमंडळात बोलत होते. आमदार जयंत आसगावकर यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना विविध योजनांतून शेती पूरक साहित्य देतं, त्या साहित्याचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात येणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री गोरे म्हणाले, "राज्य सरकार डीबीटीमार्फत शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनांची जागृती कृषी सहाय्यकांकडून केली जाते. तसेच जिल्हा परिषदेला या योजनेसाठी निधी खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. या योजनेत लाभार्थीची निवड करण्यासाठी कागदपत्रांची गरज आहे. परंतु ती कमी करता येईल का याचा विचार केला जाईल," अशी ग्वाही मंत्री गोरे यांनी सभागृहात दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यात २०२४ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी निधी खर्च कमी करण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार आसगांवकर यांनी उपस्थित केला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६ हजार ५८५ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव केले. पण त्यातील १ हजार ३३ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. तसेच योजनेचा निधी कोल्हापूर जिल्हाला २०२४-२५ मध्ये २.१२ कोटी केली. तर २०२५-२६ मध्ये २.५४ कोटी तरतूद केली. यामध्ये वाढ कमी केली. त्यामुळे सरकारने या योजनेचा प्रसार करण्यासाठी काय नियोजन केलं आहे, असा सवालही आसगांवकरांनी विचारला.

यावर उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले, "कृषी साहित्यासाठी लाभार्थीची संख्या जास्त असल्यामुळे लाभार्थीची निवड लॉटरी पद्धतीने केली. १ हजार १६९ लाभार्थींना लाभ दिला. यामध्ये बायोगॅसच्या लाभार्थीची निवड लॉटरी पध्दतीने केली जात नाही. आधी बायोगॅस तयार करून घेऊन मग लाभार्थी निवडला जातो. त्यातील ७७८ शेतकऱ्यांना लाभ दिला. असे एकूण १ हजार ९६७ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला." असं गोरे म्हणाले.

तसेच या योजनेसाठी किती पैसे द्यावेत यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेला आहे. सेसमधून जिल्हापरिषद निधी खर्च करू शकते, असं गोरे यांनी सांगितलं. यावरून कुचकामी योजना बंद करून शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या योजनांमधून आवश्यक ते साहित्य दिलं जाईल का, असा सवाल आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला.

यावेळी कडबाकुट्टी, स्प्रे पंप, रोटाव्हेटर सारख्या साहित्याचा पुरवठा केला जातो. या योजनात लाखों कोटींचा घोटाळा केला जातो. त्यामुळे या योजना बंद करून नवीन योजना आणल्या जातील का, असं मिटकरी म्हणाले. त्यावर मंत्री गोरे यांनी कुजकामी योजना कोणत्या याची माहिती दिली तर त्याचा अभ्यास केला जाईल आणि त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती दिली.