Pune News : शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या गायीच्या दुधाचे दर वाढवून देणे तूर्त तरी शक्य नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाने स्पष्ट केले आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना दुधासाठी पुन्हा प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान चालू करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव दिला जाणार आहे.

याबाबत संघाचे सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी खरेदीदर वाढवून देण्यासाठी अपेक्षित स्थिती उद्‍भवलीच नाही. दुधाची टंचाई तयार झाली नाही. तसेच दूध भुकटी व लोण्याचे दरदेखील अपेक्षित प्रमाणात वाढले नाहीत. तरीही उन्हाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर दूध उद्योगाने गायीच्या दुधाचे खरेदी दर किंचित वाढवून प्रतिलिटर २८ ते २९ रुपयांपर्यंत केले होते.

परंतु दूध भुकटी व लोण्याचे दर कमी झाल्यामुळे खरेदीदरात गेल्या २५ मेपासून पुन्हा प्रतिलिटर एक रुपयाने कपात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या २७ ते २८ रुपये प्रतिलिटर दर दिला जात आहे.

तसेच, सध्या भुकटीचे दर प्रतिकिलो २४० रुपयांवरून २१० रुपयांवर, तर लोण्याचे दर प्रतिकिलो ३६० रुपयांवरून ३३५ रुपयांपर्यंत घटले आहे. यामुळे डेअरी उद्योगाचे आर्थिक गणित विस्कळीत झालेले आहे. अशा स्थितीत डेअरी उद्योगाला तूर्त खरेदीदर वाढविण्यास वाव नाही.’’

राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला दुधाचे खरेदीदर वाढवून द्यावेच लागतील. ‘अमूल’सारख्या संस्था दुधाचे खरेदीदर तसेच विक्री दर वाढवून देत असताना राज्यातील सहकारी व खासगी दूध डेअऱ्यांनी देखील दर वाढविण्याची गरज आहे, असे दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे.

दूध उद्योग स्वतःहून दरवाढ करणार नसल्यास पूर्वीची प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देणारी योजना पुन्हा सुरू करणे हाच पर्याय राज्य सरकारसमोर आहे. विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्याने अनुदानाचा प्रस्ताव लवकर मंजूर करणे दिलासादायक ठरेल, असे डेअरी उद्योगाचे म्हणणे आहे. या प्रस्तावासाठी महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के हे पाठपुरावा करीत आहेत.

२२६ कोटी रुपये जमा

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी दोन महिने प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान लागू केले होते. त्यामुळे अंदाजे तीन लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात २२६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

हीच अनुदान योजना आहे त्याच स्वरूपात पुन्हा सुरू करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ लवकरच सरकारला सादर करणार आहे.