Navi Mumbai : मुंबई बाजार समितीचा कारभार दोन वर्षापासून संचालक मंडळाशिवाय सुरू आहे. संचालक मंडळ चालवण्यासाठी सभापती तसेच उपसभापतीची निवड होणे गरजेचे आहे. वर्षभरापूर्वी याच अनुषंगाने हालचालींना वेग आला. पण राज्याच्या सहकार पणन विभागाने सभापती आणि उपसभापतींची निवडणूक रद्द केल्याचे पत्र दिल्याने निवडणुकीच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला   आहे.

मुंबई बाजार समिती ही राज्यातील सर्वात मोठी बाजार समिती आहे. सर्व बाजार समित्यांची शिखर समिती म्हणून या समितीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या बाजार समितीच्या संचालक पदाला आमदार खासदाराच्या दर्जाचे समजले जाते.

दोन वर्षांपूर्वी बाजार समितीवर असलेले सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांचा संचालक पदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. त्यावेळी दोघांनी सहा महिन्यांची मुदत दोन वेळा वाढवून देण्यात आली आहे.

संचालक मंडळ अपात्रच

सध्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १८ संचालकांपैकी १२ अपात्र संचालकाना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरती स्थगिती आहे. त्याचबरोबर आताच्या संचालकांपैकी दोन संचालक निवडणूक लढलेले नाहीत. त्यामुळे संचालक मंडळाची संख्या १६ आहे. संचालकांचा कोरम अपूर्ण असल्याने संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते.

बाजार समितीमध्ये निवडणूक लागावी म्हणून अनेक संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर वाऱ्या सुरु केल्या होत्या. त्यातही सभापती पदासाठी इच्छुक असलेल्यांनी तर बाजार समितीमध्ये सभापती पदाच्या निवडणुकीचे वातावरण तापवले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून बाजार समितीमध्ये सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीची चर्चा आहे.

संचालकांच्या स्वप्नांवर पाणी

शासनाकडून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती तसेच उप-सभापतीच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील परिपत्रकात २७ डिसेंबर २०२३ रोजी काढण्यात आले होते. मात्र, हे परिपत्रक ५ जानेवारी २०२४ रोजी नवीन परिपत्रक काढण्यात आले आहे. सहकार व पणन विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी निवडणूक रद्द करण्याबाबतचे परिपत्रक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण,पणन संचालक व मुंबई बाजार समिती सचिवांना पाठवले आहे.

अहवाल अजूनही गुलदस्तातच

पणन मंत्रालयाकडून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला २७ डिसेंबर २०२३ रोजी एक पत्र देण्यात आले होते. निवडणूक प्राधिकरणाने पणन संचालकांना मुंबई बाजार समिती संचालक मंडळाची सध्याची परिस्थितीबाबत अहवाल मागितला होता. मात्र, अहवाल येणाऱ्या शासनातर्फे ५ जानेवारी २०२४ रोजी निवडणूक रद्द करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले आहे.