Nashik News : यंदा मका बियाण्याचा दर किलोमागे जवळपास शंभर रुपयांनी वाढला आहे. परिणामी मका उत्पादकांना दराचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे बियाणे अनियंत्रित किमतीचा प्रश्न गंभीर असल्याने याकडे शासनाने लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे. मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांची होणारी लूट विचारात न घेता नियम सांगून याप्रकरणी हात वर करत आहेत.

कुक्कुटखाद्य, स्टार्च उद्योग व अलीकडेच इथेनॉल उद्योगात मक्याची मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांचा कल वाढता आहे. मागणी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर बियाणे दरवाढ झाल्याने चार किलोच्या बॅगमागे ३५० ते ४०० रुपयांचा भुर्दंड आहे. त्यात काही वाणाची कृत्रिम टंचाई केली जात आहे.

यापूर्वी मक्यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर बियाणे प्रक्रियेच्या नावाखाली यापूर्वी दरवाढ करण्यात आली होती. तर आता पुन्हा दरवाढीने उत्पादन खर्चाची बाजू वाढल्याने शेतकरी होरपळला जात आहे.ज्यात नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे या विभागात सर्वाधिक तर इतर विभागात हे प्रमाण कमी जास्त आहे.

असे असताना एकरमागे बियाण्याचा खर्च ८०० रुपयांनी वाढला आहे. अगोदरच शेती पिकांचे नुकसान, त्यात शेतकऱ्यांकडे भांडवल नाही, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राज्यातील ९ लाख ३३ हजार हेक्टर सरासरी लागवडीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना जवळपास १८६ कोटी रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे अनियंत्रित किमतीच्या मुद्द्यावर शासन हा मुद्दा गांभीर्याने घेणार का? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

अशी आहे बनवाबनवी

मका बियाणे बॅगवर छापील किमती २,५०० रुपयांवर आहेत. मात्र विक्रेते छापील किमतीच्या ५०० ते ६०० रुपये कमी दराने घाऊक पद्धतीने खरेदी करतात. ज्या वेळी मागणी कमी असते. त्या वेळी ५० ते १०० बॅगमागे नफा मिळवला जातो. मात्र मागणी वाढल्यास ४०० ते ५०० अतिरिक्त आकारणी होते.

मात्र ही विक्री किंमत छापील किमतीच्या कमी असल्याचे बिलावर दिसते, त्यामुळे लूट दिसून येत नाही. याबाबत कृषी विभाकाकडे विचारणा केली असता यात तेही हस्तक्षेप करत नाही. मात्र ही नियोजनपूर्वक लूट अनियंत्रित व अस्थिर किमतीमुळे होत असल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करून त्यानुसार विक्रीची मागणी आहे.