Nashik News : गेल्या काही वर्षांत कुक्कुटखाद्य, स्टार्च उद्योगासाठी मक्याची मागणी वाढत असल्याने उत्तर महाराष्ट्रात मका लागवडी वाढल्या आहेत. चालू खरीप हंगामात नाशिक जिल्ह्यात २ लाख १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड प्रस्तावित आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे मका उत्पादक अडचणीत येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने मक्याचे आयात शुल्क शून्यावर आणल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.

देशात मका पिकाला वाढत्या उद्योगामुळे वाव आहे. मात्र यासाठी पुरवठ्यात तफावत नसताना केंद्राने जवळपास ५ लाख टन मका आयातीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मका दरात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात मागणी व पुरवठ्याचा अंदाज घेऊन उत्पादन वाढीकडे लक्ष देताना धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे होते. मात्र असे न करता शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळत असतानाच केंद्राने अधिसूचना काढून दूध उत्पादकांबरोबरच मका उत्पादकांनाही अडचणीत आणले आहे.

गेल्या काही वर्षांत कृषी निविष्ठा खर्चात झालेली वाढ व दरवर्षी होणारी मका बियाण्यातील दरवाढ शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारने कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही. तर आता ग्राहक धार्जिण्या धोरणानंतर आता उद्योगाच्या हिताचे धोरण अवलंबिले आहे.

केंद्राच्या पातळीवर गरजेनुसार उत्पादन वाढ, पुरवठा या संदर्भात धोरणे निश्‍चित होऊन शेतकरी व उद्योगांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे. मात्र केंद्र सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून उद्योग व ग्राहकांना प्राधान्य देत आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून कांदा उत्पादक भरडला जात आहे. त्यातच आता मक्यासंबंधी घेतलेला निर्णय उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहे.