Maharashtra Politics : खानदेशात अनेक शेतकऱ्यांना तत्कालीन आघाडी सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला नाही. नंतरच्या युती सरकारने किंवा महायुतीने कर्जमाफीची आश्वासने दिली पण कर्जमाफी झाली नाही. यामुळे अनेकांना कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा आहे.

खानदेशात सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला. नंतर कोरोना व इतर संकटे आली व या योजनेची कार्यवाही संथ झाली. सरकार बदलले. शिंदेगटामुळे महायुतीकडे सत्ता आली.

निधीची अडचण, तांत्रिक अडचण आदी कारणे बँका शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. तसेच आम्ही आपल्या कर्जाची, आपण पात्र असल्याची माहिती संबंधित पोर्टलवर अपलोड केली आहे.

परंतु ती स्वीकारली जात नसल्याने किंवा अंतिम मंजुरी मिळत नसल्याने कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. अपलोड केलेली माहिती राज्य शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडून स्वीकारली (अॅकसेप्ट) जाते. ही कार्यवाही झाल्यानंतर शासनाकडून संबंधित कर्जदार शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात कर्जाचा निधी जमा केला जातो. यानंतर संबंधित शेतकरी कर्जमुक्त होतो. परंतु ही कार्यवाही केली जात नसल्याचे सांगितले जात आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सुमारे सात हजार व धुळे, नंदुरबारमध्ये सुमारे सहा हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. तसेच सुमारे एक लाख नियमित कर्जदार शेतकरी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. महायुती सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन निवडणुकीत दिले. कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने अनेकांनी पीककर्ज भरणे टाळले. परंतु कर्जमाफी झाली नाही. यामुळेदेखील थकित पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे.