Pune News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘महाएफपीसी’ विशेष दखल घेतली आहे.

‘महाएफपीसी’ने राज्यातील ६४६ शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) कडधान्यासह नाशवंत शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारात बळकट केले. ‘महाएफपीसी’ने शेतकऱ्यांना विविध ठिकाणी खरेदी केंद्रे पुरवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च वाचला व त्यांना वेळेत हमीभावाने पैसे मिळाले.

२०२२ मध्ये १.७ लाख शेतकऱ्यांना सेवा देणारी ‘महाएफपीसी’ राज्यातील खरेदी व्यवस्थेचा सर्वात मोठा स्रोत बनली. या संस्थेने राज्यातील एफपीओंना पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मदत केली. त्यातून शेतकऱ्यांना गोदामे व प्रक्रिया साधने मिळाली, असा गौरवपूर्ण उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.

‘महाएफपीसी’ने राज्यातील एफपीओंना खासगी संस्थांच्या मदतीने डिजिटल तंत्रज्ञान पुरवले. यातून रोजगाराच्या नव्या संधी तयार झाल्या तसेच कृषिमूल्य साखळीदेखील बळकट झाली, असे निरीक्षण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नोंदविले आहे.