Mumbai News : भाजप सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील ज्या सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही, त्यांचा डाटा पुनर्स्थापित करण्यासाठी ‘महाआयटी’ने एक आठवड्याची मुदत सहकार विभागाकडे मागितली आहे. तत्कालीन महाऑनलाईनच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन हा तांत्रिक घोळ मिटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना महाऑनलाईनने पोर्टलद्वारे राबविली होती. या पोर्टलमध्ये सर्व शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डाटा संकलित केला होता. दरम्यान, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.

या योजनेची कार्यवाही ‘महाआयटी’ने केली. त्यामुळे ‘महाऑनलाईन’ने सुरू केलेले पोर्टल बंद करण्यात आले. मात्र २०१७ च्या योजनेत पात्र ठरलेल्या सहा लाखांवरील शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेतही लाभ मिळू शकला नाही.

यामध्ये १६४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी तर ३९८५ कोटी रुपयांची एकरकमी परतफेड योजना आणि ३४६ कोटी रुपये प्रोत्साहन लाभापोटी देणे बाकी आहेत. ही रक्कम ५९७५ कोटी रुपयांची असून त्यासाठी शेतकऱ्यांची माहितीच मिळत नसल्याने अधिकारीही हैराण आहेत.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. ‘महाआयटी’च्या अधिकाऱ्यांसोबत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.