Jalgaon News : खतांचा वापर कमी करण्यासह मजूरटंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी आणि युरिया, डीएपी व इतर खतांच्या नॅनो खतांच्या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना ड्रोनसाठी अनुदान देण्याचे जाहीर केले असून, त्याबाबत मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत.

या योजनेतून शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागासह लोकप्रतिनिधींनी मागील वर्षभरात अनेकदा केले. परंतु या योजनेस अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.

जिल्हाभरातून 100 अर्जदेखील सादर झालेले नाहीत. ड्रोनद्वारे फवारणीबाबत ठोस शिफारशी नाहीत. तसेच हे तंत्रज्ञान मोठे उपयोगाचे ठरल्याचेही जिल्ह्यात प्रयोग झालेले नाहीत. ऊस पिकात नंदुरबारात फवारणीचे प्रयोग झाले. त्यासही प्रतिसाद ऊस उत्पादकांनी दिलेला नाही.

ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापना करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उद्योजक, कृषी पदवीधर, असलेले अवजारे बँक (सेवा सुविधा केंद्र) हे पात्र आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उद्योजक यांना ४० टक्के किंवा कमाल चार लाख रुपये अनुदान देय असणार आहे.

कृषी पदवीधर यांना अपग्रेडिंग कस्टम हायरिंग सेंटर करिता ५० टक्के किंवा कमाल पाच लाख रुपये अनुदान देय आहे.जळगाव जिल्ह्यात १४५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना झालेली असून सुमारे ७० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन जिल्ह्यात महा एफपीसी हे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे फेडरेशन देखील स्थापन केले आहे. परंतु शेतकरी समूह, अवजार बँकांकडून अर्ज आलेले नसल्याची माहिती मिळाली.

पुन्हा एकदा आवाहन

ड्रोन अनुदान योजनेसंबंधी आधार कार्ड, अधिकृत ड्रोन विक्रेत्याचे कोटेशन, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेचे प्राधिकृत पत्र, अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थेकडून प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची गरज आहे.