Team Agrowon
केंद्र सरकार एकीकडे खत आणि कीटकनाशक फवारणीसाठी महिलांना अनुदानावर ड्रोन देण्याची घोषणा करतंय.
तर दुसरीकडे विषमुक्त आणि नैसर्गिक शेती वाढावीची मोहीम चालवतंय. म्हणजे केंद्र सरकारचाच सगळा उफराटा धंदा.
बरं या योजनेची अमलबजावणी वरून खाली अशीच आहे. अशा योजना यापूर्वीही फसलेल्या आहेत. महिलांना खरंच ड्रोन तंत्रज्ञान शिकण्यात रस आहे का, बचत गटाला वेठीला कशासाठी धरायचं,
कोणत्या खत कंपन्यांबरोबर साटंलोटं असणार, ड्रोन कंपन्या आणि त्यांचे प्रतिनिधि या महिला बचत गटांकडून ड्रोन दुरुस्त करून घेऊ शकतील, ड्रोनसाठी वर्षभर निदान आठ-दहा महीने तरी काम मिळणार का? असे कितीतरी प्रश्न आहेत.
प्रश्न तर हाही आहेच की, बचत गटांना एक लाख रुपये उत्पन्न यातून मिळणार का? बरं बारामाही शेती केली जाते तिथेच या ड्रोनचा वापर केला जाईल.
म्हणजे जिथे बागायती जमिनी आहेत अशाच भागात याचा वापर होईल. मग कोरडवाहू जमिनीचं काय? ज्वारी-बाजरी या सारख्या पिकांचं काय? त्यांना तर या ड्रोनचा वापर म्हणजे स्वप्नवत नाही का?