Mumbai News : राज्यातील अवसायनात व नोंदणी रद्द झालेल्या तसेच कार्यरत सिंचन संस्थांची १३२ कोटी ५४ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये अवसायनात व नोंदणी रद्द झालेल्या शेती सिंचन योजनांचे ८३ कोटी ९ लाख तर कार्यरत असलेल्या संस्थांचे निम्मे म्हणजे ४९ कोटी ४५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी (ता. १४) घेण्यात आला. या निर्णयाचा राज्यातील ४२ हजार ८४२ हजार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

सध्या राज्यात २ हजार ६५९ उपसा सिंचन सहकारी संस्था असून २६१ संस्थांकडे बँकांची थकबाकी आहे. या संस्थांपैकी १४४ संस्था सध्या सुरू असून ४७ संस्था अवसायनात व ७० संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवसायनातील व नोंदणी रद्द झालेल्या ११७ संस्थांचे मुद्दल कर्ज ८३ कोटी ९ लाख माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सध्याच्या कार्यरत १४४ संस्थांचे ५० टक्के मुद्दल कर्ज अशी ४९ कोटी ४५ लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे एकूण १३२ कोटी ५४ लाख मुद्दल कर्जमाफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर उपसा सिंचन संस्थांची स्थापना केली आहे. या सिंचन योजनांना विविध वित्तीय संस्था आणि बँकांनी कर्जपुरवठा केला होता. यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन तारण ठेवण्यात आली होती. या संस्था डबघाईला आल्याने अवसायनात गेल्या तर काही बंद झाल्या. तसेच सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थांकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक संस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. काही शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या पिढीला याचा फटका बसत होता. शेतीवर कर्जाचा बोजा नोंद असल्याने नव्याने कर्ज घेण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या संस्थांची कर्जमाफी करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती.