Ahilyanagar News : समन्यायी पाणी वाटप कायदा (२००५) हा संपूर्ण राज्यासाठी असताना फक्त गोदावरी खोऱ्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत ४ वेळेला ऊर्ध्व बाजूंचे धरणांचे पाणी जायकवाडीला वरील कायद्याने नेलेले आहे.

यामुळे जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व बाजूंच्या धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांची प्राधान्याने कर्जमाफी करावी अशी मागणी श्रीरामपूर येथील भंडारदरा लाभक्षेत्र पाणी समितीचे सदस्य सुरेश ताके पाटील यांनी केली आहे.

सुरेश ताके पाटील यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याची (२००५) ज्यावेळी अंमलबजावणी शासनाने केली. पाणी सोडण्याचे परिपत्रक दाखवून परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तेथील सरकारने किंवा विद्यापीठांनी शिक्षण फी माफ केली. परंतु भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ऊर्ध्व बाजूला असलेले भंडारदरा व दारणा ही बारमाही धरणे आहेत तर गंगापूर व मुळा आदी आठमाही धरणे आहेत. भंडारदरा, दारणा धरण लाभक्षेत्रातील पीकपद्धती नष्ट झालेली आहे.

दारणा, भंडारदरा लाभक्षेत्रातील पेरू, डाळिंब, द्राक्षे व इतर फळबागा कमी झालेल्या आहेत श्रीरामपूर तालुक्यातील बारमाही पिके कमी झालेले आहे. पाण्याअभावी बहुवार्षिक शेती उद्ध्वस्त झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत त्यांना न्याय देण्याची गरज आहे.

जायकवाडीला पाणी जाते त्यावेळी ऊस लागवडीचे प्रमाणही कमी होते. त्याचा परिणाम पुढील गाळप हंगामावर होतो. या सर्व बाबीचा शेतकऱ्यांवर आर्थिक परिणाम होत असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. या नुकसानीची भरपाई म्हणून धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.