Jalgaon News : खानदेशात पीक कर्जमाफीच्या अपेक्षेने अनेकांनी वेळेत पीककर्ज भरले नाही. काही शेतकऱ्यांचे पीककर्ज दोन वर्षे थकित आहे. या थकित कर्जदार शेतकऱ्यांचा पीकविमा परतावा, नुकसान भरपाई मदतनिधी, पीएम किसान निधी, ठिबकचे अनुदान आदी निधी संबंधित बँकांनी रोखला आहे.

थकित कर्जदार शेतकरी आपला निधी बँकेतून काढू शकत नाहीत. पीक कर्ज भरा व आपला निधी काढा, असे तोंडी आदेश बँका शेतकऱ्यांना देत आहेत. खानदेशात सुमारे ४५ हजारांवर शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकित आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील थकित कर्जदारांची संख्या मोठी आहे.

आश्वासनांची आठवण करा

थकित पीक कर्जदार शेतकरी बँकेत आपले शासकीय अनुदान, निधी घेण्यास गेल्यास त्यांना थेट परत पाठविले जाते. शेतकरी याबाबत गावातील सरपंच, बँका आदींकडे गाऱ्हाणे मांडतात. काही शेतकरी आपल्या क्षेत्रातील आमदारांकडेही हा विषय घेऊन जात आहेत. परंतु यावर तोडगा निघत नाही.

बँकांना आपण काय आदेश देणार, अशी हतबलता गावपुढारी, आमदार मंडळी व्यक्त करीत आहेत. यावर शेतकरी निवडणुकीत आताच्या राज्यकर्त्यांनी पीक कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. ते दिले नसते तर यंदा अनेकांनी पीककर्ज उसनवारी करून भरले असते. आश्वासने का देतात, शेतकऱ्यांची दिशाभूल का केली जाते, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.

जिल्हास्तरावर बैठक घ्या

थकित पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा निधी बँका देत नसल्याने या प्रश्नी नेमके काय नियम आहेत, यावर काय तोडगा निघू शकतो, याबाबत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, सर्व बँकांची बैठक घेतली जावी. त्या बैठकीत तोडगा काढावा, असी मागणी शेतकरी करीत आहेत. कारण अनेक थकित पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचे एक वर्षापासूनचे पीएम किसान निधीचे पैसे काढता आलेले नाहीत.

धुळ्यात संताप

धुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी धुळे ग्रामीणचे आमदार राम भदाणे यांच्याकडे यावर तक्रारी केल्या. यानंतर आमदार भदाणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत बैठक घेतली. त्यात शासकीय निधी बँकांनी रोखू नये, थकित कर्ज प्रश्न वेगळा मुद्दा आहे. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळालेले अनुदान थांबवू नका, अशा सूचना भदाणे यांनी दिल्या. तसेच पीककर्ज वेळेत द्या, सीबिल स्कोअरची सक्ती करू नका, शेतकऱ्यांना त्यांचे अधिकार आहेत, असेही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. या वेळी अरविंद जाधव, छोटू मासुळे, दिनेश माळी, प्रवीण पवार, रवींद्र निकम व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.