Temple Land Law : देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग-३ च्या देवस्थान जमिनी असून, त्या अहस्तांतरीय आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत (ता.२१) लक्षवेधीमध्ये सवाल उपस्थित केला होता. या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, "प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तीचा समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही भूमिका आहे. जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे". असेत बावनकुळे म्हणाले.

तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणामदेखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतो, त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचेही महसूलमंत्री बावन‌कुळे म्हणाले. देवस्थान इनाम जमिनीचे २ प्रकार असून, ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत, अशा जमिनीला सॉइल अँट म्हणतात. तर जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत, त्या जमिनींना रेव्हेन्यू अँट असे म्हणतात. असेही बावनकुळे म्हणाले.

भोगवटदार वर्ग १ आणि वर्ग २ जमीनी म्हणजे काय?

भोगवटादार वर्ग-१ या जमिनीवर थेट शेतकऱ्यांचा हक्क असतो. ही जमीन विकण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नसते. वर्ग १ जमीन शेतकरी स्वत: मालक असल्याने हस्तातरण करताना अडथळे येत नाहीत.

भोगवटादार वर्ग-2 या पद्धतीमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात. या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध असतात. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही. भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये एकूण १६ प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो. यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी तसेच अनेक प्रकारच्या जमिनींचा समावेश असतो.

देवस्थान इनाम जमीन म्हणजे काय?

देवस्थान इनाम हे वर्ग ३ चे इनाम म्हणून गाव दप्तरी दाखल असते. अशा जमीनीतून येणाऱ्या उत्पन्नातून, संबंधित मंदिरांसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्सव यांचा खर्च भागवला जातो. या जमीनी देवाच्या नावे दिलेल्या असल्याने त्यामुळे यांच्या सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हणून देवाचे नाव असते. इनाम जमीनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुका रजिस्टरला ठेवली जाते. या रजिस्टरला "अॅलिनेशन रजिस्टर" असे म्हणतात.

यावरुन गाव नमुना नं. ३ ची पडताळणी करता येते. देवस्थान इनाम जमीनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास अशी जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठी यांना आढळल्यास त्यांनी तात्काळ तहसिलदारला कळवून कारवाईे केली जाते.