Cotton Soybean Subsidy : पुणेः राज्य सरकारने खरिप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांंनी अनुदानासाठी आधार संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. पात्र शेतकऱ्यांनी आजच कृषी विभागाकडे ही कागदपत्रे सादर करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. 

खरिप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पिकाला कमी बाजारभाव मिळाला होता. या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने २ हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले. तसेच जास्तीत जास्त अनुदान १० हजार रुपये देण्यात येत आहे.

सुरुवातीला कृषी विभागाने एका शेतकऱ्याला जास्त क्षेत्र असेल आणि दोन्ही पीके असतील तर सोयाबीनसाठी २ हेक्टर आणि कापसासाठी २ हेक्टरसाठी असे २० हजार रुपये मिळतील, अशी माहीती दिली होती. मात्र आता अनुदान जास्तीत जास्त १० हजार दिले जात आहे. 

अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे रितसर कागदपत्रे जमा करण्यास सांगतिले होते. राज्यात जवळपास ९६ लाख खातेदार आहेत. मात्र यापैकी आतापर्यंत जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंतच शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाला कागदपत्रे जमा केली आहेत. अजूनही अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आजच कृषी विभागाला आधार संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. यासाठी २८ फेब्रुवारी शेवटची तारिख आहे. मात्र याला मुदतवाढही मिळू शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

काय आहे पात्रता? 
खरिप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतलेले शेतकरी. या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणीमध्ये पिकाची नोंद केलेली असावी. किंवा सात बारावर पिकाची नोंद असावी. हे शेतकरी अनुदानासाठी पात्र आहेत. या शेतकऱ्यांनी कृषी विभागात कागदपत्रे सादर करून आधार संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.