Pune News : कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामासाठी त्यांच्या सोयीनुसार डीबीटी पद्धतीने लॅपटॉप खरेदी करू द्यावेत, असा कृषी आयुक्तांनी पाठवलेला प्रस्ताव मंत्रालयात दाबून ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील सहायक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी तसेच मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप तसेच संगणकीय सामग्री पुरवायला हवी, असा आग्रह तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी धरला होता. त्यांनी पुढाकार घेत राज्य शासनाला ११ जानेवारी २०२४ रोजी एक प्रस्तावदेखील सादर केला होता.

हा प्रस्ताव मान्य केला असता तर क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप पुरविण्यासाठी कृषी विभागाने कंत्राटदारांची शोधाशोध करावी लागली नसते. त्यामुळे निविदा व त्यातून होणारे वाद टळू शकतात व कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या आवडीचे उपकरण खरेदी करता आले असते. खरेदीचे पुरावे जोडल्यानंतर त्या रकमेची प्रतिपूर्ती शासनाने डीबीटी पद्धतीने केली असती तर पारदर्शकता राहिली असती, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

कृषी विभागाचे बहुतेक काम डिजिटल स्वरूपाचे झाले आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनादेखील जलद सेवा देता यावी यासाठी लॅपटॉप, टॅब, संगणक पुरवावेत, असे २०१८ पासून प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रस्तावाची फाइल मंत्रालयात गेल्या आठ वर्षांपासून फिरते आहे. याच मागणीसाठी अलीकडेच क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना बेमुदत कामबंद आंदोलनदेखील करावे लागले होते. आंदोलन मिटविण्यासाठी लॅपटॉप देण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले असले तरी नेमके कोणत्या पद्धतीने ही खरेदी होत आहे, याविषयी प्रशासनाने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेले नाही.

७६ कोटींच्या निधीची गरज

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. गेडाम यांच्या प्रस्तावानुसार राज्य शासनाने कार्यवाही केली असती तर आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप मिळाले असते व या व्यवहारातील पारदर्शकताही स्पष्ट झाली असती. राज्यात १०६२० सहायक कृषी अधिकारी, १७७० उपकृषी अधिकारी तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांची ८८५ पदे आहेत. त्यामुळे १३ हजारांहून अधिक लॅपटॉप पुरवावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप पुरविण्याची समस्या जमाबंदी आयुक्तांनी स्वनिधीतून सोडविली.

मात्र, कृषी विभाग कागदी घोडे नाचविण्यात गर्क राहिला आहे. राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून कृषी विभागाने यापूर्वी तांत्रिक माहितीदेखील मागविली होती. त्यानुसार, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना ७-जीबी रॅम, ५१२ इंटर्नल स्टोरेज आणि इंटेल कोअर आय-५ प्रोसेसर असलेले लॅपटॉप किंवा संगणक देता येतील. त्यासाठी प्रतिलॅपटॉप ५८ हजार रुपयांप्रमाणे १३२५७ लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी ७६ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक राहील, असे आयुक्तांच्या प्रस्तावात नमुद करण्यात आले होते.

कृषी विभागाने खरेदी केल्यास ‘हा’ धोका

कृषी विभागाने लॅपटॉप खरेदी केली व ते क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना पुरवल्यास भविष्यात देखभाल व दुरुस्तीचा प्रश्न उद्भवेल. त्यासाठी पुन्हा शासनाकडेच कर्मचारी तगादा लावतील. त्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार स्वमालकीचे लॅपटॉप खरेदी करू द्यावेत. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारीदेखील त्यांच्याकडेच राहील, असे आयुक्तांच्या प्रस्तावात नमुद केले होते. मात्र, मंत्रालयातील लालफितीच्या कारभारात या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.