Almatti Dam Update : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यासाठी कर्दनकाळ बनलेल्या आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला. या अलमट्टी धरणाच्या उंची विरोधात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय संघटना व शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा इरिगेशन फेडरेशनकडून देण्यात आला. फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख विक्रांत पाटील- किणीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली.

प्रसिद्धी पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वेळी राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळेच धरणाची उंची वाढविली व त्याचा फटका महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना सोसावा लागतो आहे. त्यामुळे कर्नाटक शासनाने धरणाची उंची ५१० कायम ठेवावी, त्यावर ती वाढवू नये, अशी लोकभावना आहे. याची दखल कर्नाटक सरकार व केंद्र सरकारने घ्यावी; अन्यथा तिन्ही जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी, शेतकरी, उद्योजक व कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून लढाई करू, असे विक्रांत पाटील- किणीकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

कर्नाटक सरकारने आलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व २६ दरवाजे बदलले जाणार आहेत. वास्तविक २०१९ व २१ च्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत मोठे नुकसान झाले. त्या महापुरास अतिवृष्टी एक कारण होते त्यासोबत कर्नाटकातील हिप्परगी व आलमट्टी धरणही कारणीभूत ठरले.

या धरणातील अतिरिक्त पाणी साठा तसेच पावसाच्या प्रमाणात धरणातून योग्यवेळी पाण्याचा विसर्ग झाला नाही. त्यामुळे त्याच्या बॅक वॉटरचा फटका कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांना बसला होता. महापुरात शेती पिके, जनावरे तसेच मनुष्यहानी झाली.

अलमट्टी धरण निसर्गाच्या स्रोतांवर आधारित नसून, ते नदीवर बंधारा बांधल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याच्या बॅक वॉटरचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला सोसावा लागतो. दोन्ही महापुरांच्या काळात झालेल्या पाणीपुरवठा संस्थांचे विद्युत मोटर, ट्रान्स्फॉर्मर व इतर इलेक्ट्रिकल साहित्याचे पंचनामे केले होते, त्याची नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. कष्टकरी शेतकऱ्यांची घरे पडली. तरीही कर्नाटक सरकारला याचे गांभीर्य नाही.

पुरामुळे ७८००० हेक्टर ऊस पाण्याखाली गेला आणि कुजला याला अलमट्टी धरणाची फूगच जबाबदार होती. याशिवाय हिप्परगी धरणासही ७ किलोमीटर नदीच्या अनैसर्गिकरित्या आडवा भराव टाकून पाणी आडवण्याचे काम केले आहे. खरेतर त्यावेळीच महाराष्ट्र शासनाने धरणास विरोध करणे अपेक्षित होते, असे पत्रकात म्हटले आहे.

मागील २०१९ व २१ च्या महापुरात १७००० कृषिपंपांची वीज मीटर वाहून गेली होती ती अद्याप मिळालेली नाहीत. जर धरणाची उंची वाढवली तर राज्य शासनाला प्रत्येक वर्षी महापुराने होणाऱ्या नुकसानीसाठी पाच ते सहा हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे,' असेही किणीकर-पाटील यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.