Pune News : राज्यातील महत्त्वाची दूध संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचा (महानंद) कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (एनडीडीबी) देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महानंद आणि एनडीडीबीमध्ये होणाऱ्या कराराबाबत राज्य सरकारने पारदर्शकता ठेवावी आणि कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी समिती आणि किसान सभेने केली आहे.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची सहकारी संस्था असलेल्या महानंदचा कारभार एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा दूध उत्पादक शेतकरी समिती, किसान सभा आणि राज्यातील विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. मात्र, सरकारने महानंदच्या हस्तांतरणाच्या हालचाली तीव्र केल्याचा आरोप किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.

नवले म्हणाले की, महानंदाच्या सर्व संचालकांनी राजीनामा दिला असून महानंदचा एनडीडीबीसोबतच्या कराराची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे राज्य सरकारचे मंत्रीच जाहीररित्या सांगत आहेत. या करारांतर्गत एनडीडीबीने २५३ कोटी ५७ लाख रुपयांची राज्य सरकारकडे मागणी केल्याचेही मंत्री सांगत आहेत, असे नवले यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारचा घाट्याचा सौदा

महानंदाची कोट्यवधीची मालमत्ता, जमीन, यंत्रसामुग्री एनडीडीबीकडे आयती हस्तांतरित करायची आणि वरून २५३ कोटी ५७ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, कामगारांचे पगार, इतरही देणी, कर्ज यासारख्या अनेक बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारायची हेच जर कराराचे स्वरूप असेल, तर राज्य सरकार हा घाट्याचा सौदा का करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महानंद खासगी मालमत्ता नाही

दरम्यान, महानंद ही कोणाचीही खाजगी मालमत्ता नाही. राज्यभरातील लाखो दूध उत्पादकांच्या घामातून उभी राहिलेली ही मालमत्ता दूध उत्पादकांना व राज्याच्या जनतेला विश्वासात न घेता एनडीडीबीच्या घशात घालता येणार नाही, ही बाब राज्य सरकारने समजून घेतली पाहिजे. या संपूर्ण व्यवहारामध्ये पुरेशी पारदर्शकता न आणता घाई गडबडीत अशाप्रकारे महानंद एनडीडीबीच्या घशात घालणे संशयास्पद असल्याचेही नवले यांनी म्हटले आहे.