Kolhapur Sangli Heavy Flood : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला मागच्या कित्येक वर्षांपासून कर्दनकाळ बनलेल्या आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा घाट कर्नाटक सरकार घालत आहे. सध्या कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६०० मीटरवरून ५२४.२५६ मीटर इतकी वाढविली जाणार आहे. १२३ पाणीसाठी असलेले धरणाची उंची वाढवल्यास २०० टीएमसी होणार आहे. मात्र, त्यानंतर बेळगाव, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात आलमट्टी धरणाच्या पाण्याचा फुगवटा (बॅक वॉटर) वाढणार असल्याने मागच्यावेळीपेक्षा जास्त महापूर येण्याचा धोका आहे.

दरम्यान कर्नाटक जलसंपदा विभागाकडून नव्याने भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. भू-संपादनासाठी ड्रोन सर्वेक्षण कामाचा ठेका देण्यासाठी जलसंपदा विभागाचा भाग असलेल्या कृष्णा भाग्य जल निगमकडून निविदा मागविण्यात आली आहे.

आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास महाराष्ट्राचा विरोध आहे. पण विरोध असूनही कर्नाटकाने उंची वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षी यासंदर्भात कोल्हापूर येथे दोन्ही राज्याच्या राज्यपालांची बैठकही झाली होती. त्यावेळी आलमट्टी धरणाबाबत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेवण्याबाबतचा निर्णय झाला होता. पण उंची न वाढविण्याबाबतची हमी कर्नाटक सरकारकडून एकदाही दिली गेलेली नाही.

याचबरोबर २००५, २०१९ आणि २०२३ मध्ये कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याना महापुराचा दणका बसला होता. या महापुराला आलमट्टी धरण कारणीभूत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले होते.

यावर दोन्ही सरकारकडून आरोप प्रत्यारोपही झाले होते. दरम्यान कर्नाटक सरकार आणखी आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा विचार करत आहे. याचा थेट परिणाम कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यावर होतो. यामुळे लाखो हेक्टर जमिनीवरील पीके पाण्याखाली जाऊन खराब होतात.

सध्या कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे. दरम्यान मागच्या सरकारच्या काळात पाटबंधारे मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी धरणाची उंची वाढविण्याबाबतचे वक्तव्य केले होते. यावर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी याला विरोध केला होता. धरणाची उंची वाढविली तर सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्‍ह्यांना धोका असल्याचे महाराष्ट्राचे म्हणणे आहे. पण उंची वाढविल्यामुळे महापूर येणार नाही, अशी कर्नाटकाची भूमिका आहे.

निवीदा काढण्याचे काम

ड्रोन सर्वेक्षण कामाचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. ऑक्टोबरमध्येच ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. धरणाची उंची वाढविण्याच्या अनुषंगाने आलमट्टी येथे काही कामेही सुरू केली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून निविदा काढली होती. उंची वाढविल्यानंतर फुगवट्याचे क्षेत्रही वाढणार असल्याने नव्याने भूसंपादन केले जाणार आहे.

विरोध होण्याची शक्यता

धरणाची उंची वाढविण्यात केंद्रीय जल आयोगानेही कर्नाटकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कर्नाटक जलसंपदा विभागाकडून टप्‍प्या-टप्प्याने उंची वाढविण्याशी संबंधित कामे हाती घेतली जात आहेत. जलाशयाची उंची वाढविली तर फुगवटा वाढणार हे नक्की आहे. त्यासाठीच्या भूसंपादनाला विरोध होण्याची शक्यता आहे; पण सध्या जलसंपदा विभागाने भूसंपादनाची तयारी सुरू केली आहे.