Almatti Dam Karnataka : अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. धरणाची उंची वाढविली तर अंदाजे १ लाख ३६ हजार एकर जमीन पाण्याखाली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधान परिषदेत दिली. प्रश्नोत्तरादरम्यान उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी विधान परिषद सदस्य पी. एच. पुजार आणि हनुमंत निराणी यांच्या उत्तराला अलमट्टी धरणाची उंची वाढविणे आणि अप्पर कृष्णा योजनेतील तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, "अलमट्टीमुळे पाण्याखाली जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून केली जात आहे. अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढवणे आणि त्यामुळे नुकसान होणार्‍या शेतकर्‍यांना भरपाई देण्याविषयी महाराष्ट्र सरकारकडून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. ही समस्या मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी कर्नाटकाचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला घेऊन जाण्याचा विचार आहे." अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधान परिषदेत दिली.

केंद्र सरकारने हे काम दोन टप्प्यांत करावे अशा सूचनाही दिल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. "केंद्रानेही अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा विचार गांभीर्याने घेतला आहे. उंची वाढविणे एकाच टप्प्यात पूर्ण होणार नाही, तर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाईल". असे शिवकुमार म्हणाले

"कृष्णा अप्पर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पात वचनबद्धता दर्शविली आहे. याबाबत केंद्र सरकारला विनंतीही केली आहे; जर कर्नाटकच्या भाजप नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रावर प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी दबाव आणला, तर आपण एकत्रितपणे तो पूर्ण करू शकतो", असेही शिवकुमार म्हणाले.

"६ हजार एकरांपैकी ३ हजार ४०० एकर किंवा ५३ टक्के जमीन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आली आहे. कालव्याच्या बांधकामासाठी ५१ हजार एकर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २२ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तर एकूण ७५ हजार एकरांपैकी २ हजार ५०४ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे". अशी माहिती उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी दिली.

कोल्हापुरच्या पालकमंत्र्यांचा विरोध

याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विरोध केला आहे. आबिटकर म्हणाले की "अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा विषय हा कोल्हापूर व सांगलीच्या महापुराशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यापूर्वी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. लवादासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार जे काम सुरू आहे, त्यामध्येही आक्षेप घेण्यात आला आहे व तो पुढेही असणार आहे. त्यामुळे आलमट्टीची उंची वाढविण्याबाबत कोणी घाईगडबड करत असेल, तर ते चालू देणार नाही. अशा पद्धतीने घाईगडबडीत कोणताही निर्णय होणार नाही, याची राज्य सरकार काळजी घेत आहे. असे पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले.