Kolhapur News : शासनाने साखरेच्या एकूण पॅकिंगच्या २० टक्के पॅकिंग ज्यूटच्या (ताग) पिशव्यांत करायचे आदेश देऊन सुद्धा कारखान्‍यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे केंद्राने कडक भूमिका घेतली आहे.

कारखान्यांनी या पॅकिंगबाबतची स्थिती १० जानेवारीपर्यंत पोर्टलवर भरावी, अन्‍यथा साखर कारखान्‍यांचा मासिक विक्री कोटा कमी करू, असा इशारा केंद्राने पत्राद्वारे कारखान्यांना दिला आहे. यामुळे आता ज्यूट पॅकिंग न करणाऱ्या साखर कारखान्यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे.

गेल्‍या काही वर्षांपासून केंद्र शासन ताग उत्पादकांना दिलासा देण्‍यासाठी अन्नधान्याबरोबर साखरेचे पॅकिंगही ज्यूटच्या पिशव्यांत करावे, असा आदेश काढत आहे. पण हे पॅकिंग फायदेशीर ठरत नसल्याने साखर कारखान्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. अशा पॅकिंगमध्ये साखरेचा दर्जा खराब होत असल्‍याचे सांगत नाराजी व्‍यक्त केली होती.

असे असूनही केंद्राने ज्यूट पॅकिंग न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली नव्हती. कारखानदारांनीही याला विरोध दर्शवत या पिशव्यांत पॅकिंग टाळले होते. यंदा मात्र केंद्राने कठोर भूमिका घेत कारखान्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. यावरुन आता पुन्हा घमासान होण्याची शक्यता आहे.

पंधरवड्यापूर्वीच केंद्राने ज्यूट पॅकिंग सक्तीचा निर्णय घेतला. इंडियन शुगर मिल्‍स असोसिएशन व राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ यांच्‍या बरोबर केंद्रांच्या प्रतिनिधींशी १२ डिसेंबरला ‘व्हीसी’ही झाली.

यामध्ये केंद्राने या दोन्ही संघटनांना या निर्णयाबाबत अवगत केले होते, तरीही कारखान्यांनी या पॅकिंगकडे दुर्लक्ष केले. केंद्राने घेतलेल्या आढाव्यात कारखाने यंदाही ज्यूट पॅकिंग न करण्याच्या मानसिकतेत दिसले. यामुळे गुरुवारी (ता. २१) या बाबतचे पत्र काढून केंद्राने हा इशारा दिला आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...
- १० जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम
- पंधरवड्यापूर्वीच केंद्राने घेतला ज्यूट पॅकिंग सक्तीचा निर्णय
- साखर कारखाने यंदाही ज्यूट पॅकिंग न करण्याच्या मानसिकतेत
- कारखाने आणि केंद्र सरकारमध्ये घमासान होण्याची शक्यता

कारखान्यांचा विरोधच
केंद्राने ज्यूट पॅकिंगबाबतची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सक्‍ती केली असली, तरी कारखान्‍यांनी मात्र याला विरोध केला आहे. साखरेला या पॅकिंगमधून वगळावे, अशी मागणी कारखान्यांच्‍या संघटनांनी केली आहे.

असे असूनही केंद्राने आपल्‍या भूमिकेवर ठाम राहत माहिती न भरल्‍यास कारवाईचा आदेश जाहीर केला. पण कारखान्‍यांनी नुकसान सोसून पॅकिंग करण्‍यास नकारघंटा दिल्‍याने येत्या काही दिवसांत या प्रश्‍नावरून केंद्र व कारखाने यांच्यात संघर्ष होण्‍याची शक्‍यता आहे.