Palghar News : पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल (पेसा) क्षेत्रात येणारा भाग आहे; मात्र मुंबईलगत असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील मुलांना आजही प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शिक्षणाला मुकावे लागते. याला जिल्हा परिषदेत बोकाळत असलेला भ्रष्टाचार जबाबदार आहे.

म्हणूनच जिल्हा परिषदेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी, असे पत्र ‘जिजाऊ संस्थे’चे संस्थापक नीलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

पालघर जिल्ह्याचा विभाजन झाल्यानंतर ग्रामीण भागाचा वेगाने विकास होईल, अशी होती. मात्र काही निवडक अधिकाऱ्यांमुळे विकासाला खीळ बसली आहे.

ग्रामीण भागातील समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक वेळखाऊ धोरण राबवण्यात येत असल्याने सरकारकडून या गंभीर बाबीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे, असे सांबरे यांनी म्हटले आहे.

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण स्थायी शिक्षण समितीमध्ये २०१४ च्या जीआरनुसार १० टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षक कमी असल्यास एकही शिक्षक जिल्ह्याबाहेर सोडू नये, असा ठराव आहे; मात्र या शासन निर्णयाला येथील अधिकारी वर्ग जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे, असे सांबरे यांनी पत्रात आरोप केला आहे.

‘गुन्हा दाखल करा’

भ्रष्टाचाराची कीड येथील गरीब आदिवासी मुलांचे भविष्य कुरतडत आहे. त्यामुळे संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी. आदिवासी समाजाच्या विकासाचा मार्ग रोखून धरल्याने संबंधितांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सांबरे यांनी केली आहे.