ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः ‘‘राज्यातील सहकारी दूध संघाच्या (co-operative milk unions) भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा (Investigate corruption) आदेश मी देत आहे. या संस्था का बंद पडल्या, याच्या मुळाशी जायला हवे. राज्यातील ८० टक्के दूध व्यवसाय सहकारी संस्थांकडे होता. त्या बंद पडल्याचा परिणाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगायला लागू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे,’’ असे मत महसूल तथा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
सांगली जिल्ह्यातील लम्पी स्कीन आजारग्रस्त जनावरांची सोमवारी (ता.२६) पाहणी केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पालकमंत्री सुरेश खाडे, खासदार संजय पाटील, आमदार अनिल बाबर, विक्रमसिंह सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.

विखे-पाटील म्हणाले, महानंदसारख्या मोठ्या संस्थेची अवस्था आज बिकट झाली आहे. एक लाख लिटरपेक्षा कमी दूध संकलन होत आहे. त्याचे व्यवस्थापन परवडत नाही. त्यामुळे दूध संघ बरखास्त केला आहे. तेथे प्रशासक नेमला असून, ही संस्था आता राष्ट्रीय डेअरी बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतकरी अधिक सक्षम आणि दुग्ध व्यवसाय फायद्यात कसा येईल, याबाबत सरकार वेळोवेळी धोरण राबवेल.’’

‘‘राज्यात लम्पी स्कीन नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले आहे. लसीकरण वेगाने सुरू आहे. पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त जागा लवकर भरण्याबाबत शासन विचार करत आहे. खासगी डॉक्‍टरांच्या व विद्यार्थ्यांच्या मानधनाविषयीचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. गोहत्या बंदी आणि लम्पी स्कीन आजारात वाढ याचा संबंध असल्याचे कुठेही स्पष्ट झालेले नाही. मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांचे लसीकरण गतीने केले आहे,’’ असेही विखे-पाटील म्हणाले.