Nagpur News : कापसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सघन कापूस लागवड प्रकल्पाची २०२४-२५ या वर्षातही अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यंदा आठ राज्यांत सुमारे ३० हजार एकरांवर सघन, अतिसघन आणि लांब धाग्याच्या कापूस वाण लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

जागतिकस्तरावर सर्वाधीक १३० लाख हेक्‍टर कापसाची लागवड भारतात होते. परंतु लागवड क्षेत्र अधिक असताना त्या तुलनेत उत्पादकतेच्या बाबतीत भारत पिछाडीवर आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घेत केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून सघन, अतिसघन कापूस लागवड प्रकल्प राबविला जात आहे. २०२३-२४ या वर्षात पहिल्यांदा या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

त्याचे चांगले परिणाम समोर आले असून पारंपरिक लागवडीच्या तुलनेत उत्पादकतेत २२ ते ५७ टक्‍के वाढ नोंदविण्यात आली. यावर्षी एक्‍स्ट्रा लॉग स्टेपल (अति लांब धागा) कापूस वाणाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्याकरिता प्रकल्पातील १० टक्‍के क्षेत्र राखीव राहील एचडीपीस ५० व उर्वरित ४० टक्‍के क्षेत्र राहील, असे डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी सांगितले.

देशभरातील आठ राज्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार असून महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. प्रकल्पात सहभागी शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे अनुदान दिले जाते. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हे अनुदान दिले जाते.

असे राहील लागवड क्षेत्र

२०२३-२४ ः २२५०० एकर

२०२४-२५ ः ३० हजार एकर

असे आहे लागवड अंतर (सेंटिमीटर)

सघन लागवड ः ९० बाय ३०

अतिसघन लागवड ः ९० बाय १५

यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन

प्रकल्पातून यांत्रिकीकरणाला चालना दिली जाईल. त्या अंतर्गत प्लॅंटरचा उपयोग करुन लागवड केली जाणार आहे. त्याकरिता आवश्‍यक सयंत्र भाडेतत्वावर घेण्याचे प्रस्तावीत आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या मंजुरीकरिता हा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर हे काम पुढे सरकणार असून त्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घेणार आहे, असेही डॉ. प्रसाद यांनी सांगितले.