Nanded News: पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे केंद्र सरकार व राज्य सरकारचा ३१९ कोटींचा पीकविमा हिस्सा जमा झाला आहे.

परंतु राज्य शासनाकडे विमा कंपनीचा १९१ कोटींचा दुसऱ्या टप्प्यातील हिस्सा थकल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना ३१ मार्चपूर्वी विमा परतावा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. विमा योजनेत सहभाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना विविध घटकांतर्गत साडेचारशे ते पाचशे कोटींचा विमा परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात व सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरिपातील जिरायती, बागायती व फळपिकांचे पाच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले होते.

या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती घटकांतर्गत (मिड सीझन डव्हरसिटी) अधिसूचना लागू केली होती.

त्यामुळे जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी या पिकांसाठी २५ टक्के परतावा देण्याचे निर्देशित केले होते. तसेच मागील हंगामात शेतकऱ्यांनी नुकसानीबाबत विमा कंपनीकडे भरपाई मिळण्याबाबत तक्रारी केल्या होत्या.

तक्रारीबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याविषयी सूचना कंपनीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती. यामुळे जिल्ह्यातील विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व विस्तृत्व स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या घटकानुसार शेतकऱ्यांना परतावा मंजूर आहे. खरीप हंगाम संपूनही राज्य सरकारचा विमा हिस्सा अद्याप जमा झाला नाही.