Jalgaon News : जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव शेतात केळीची लागवड असताना देखील नामंजूर करण्यात आले आहेत.

सॅटेलाइट इमेज व एमआरसॅटचा डाटा या आधारे केळी पिकाची पडताळणी शासनाने करून संबंधित शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. यामुळे शासनाच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केलेल्या पीक पडताळणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले आहे.

जिल्ह्यात सुमारे ७७ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी या योजनेतून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये विमा संरक्षण घेतले होते. विमा संरक्षण घेताना शेतकऱ्यांनी केळी लागवडीची नोंद असलेला सातबारा उतारा, केळी लागवडीसंबंधीचे जिओ टॅगिंग केलेले छायाचित्र व इतर पुरावे, कागदपत्र सादर केली. यात विमा कंपनीने सर्व केळी विमाधारकांच्या केळी पिकाची जिओ टॅगिंग किंवा पीक पडताळणी विमा योजनेत सहभाग घेतल्यानंतर ४५ दिवसांत करण्याचे निर्देशित आहे. परंतु विमा कंपनीने पीक पडताळणी जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू केली.

तीदेखील निर्देशित वेळेत पूर्ण केली नाही. विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या रोजच्या नवनव्या फतव्यांमुळे सर्व घोळ झाला. नंतर राज्याच्या कृषी विभागाने नियमबाह्यपणे सॅटेलाइट इमेज व एमआरसॅटकडून तांत्रिक व इतर माहिती घेऊन केळी विमाधारकांच्या पिकाची पडताळणी केली.

परंतु ही पडताळणी करतानाही व्यवस्थित कार्यवाही न झाल्याने ज्यांच्या शेतात केळी पीक होते, त्यांचेही विमाप्रस्ताव शेतात केळी नव्हती, असे कारण सांगून नामंजूर करण्यात आले आहेत. सुमारे १० हजार ६२८ शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर झाले असून, हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयात जाण्याची तयारी

शासन व विमा कंपनीने नियम धाब्यावर बसवून केळी विमाधारकांचे प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. यामुळे शासन व विमा कंपनीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात लवकरच याचिका यासंबंधी दाखल केली जाईल. त्यासाठी राज्य शेतकरी संघटना व शेतकरी जळगाव येथील पद्मालय शासकीय विश्रामगृहात रविवारी (ता. १०) सकाळी ११ वाजता बैठक घेणार आहेत.

केंद्राकडून तक्रार निवारण समिती स्थापन

विमा परतावा मिळण्यातील अडथळे, नामंजूर प्रस्ताव व इतर कार्यवाहीसाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर पीकविमा तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्याच्या कृषी सचिव यांना केंद्राने त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

या समितीकडे शेतकरी आपल्या अडचणी मांडू शकतील. तसेच ज्यांचे प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत, ते शेतकरी आपल्याकडील केळी लागवड व इतर पुरावे सादर करून समितीकडे तक्रार सादर करू शकतील, अशी माहिती रावेर लोकसभा क्षेत्राच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी दिली आहे.

भादली खुर्द गावावर सरसकट वरवंटा

जळगाव तालुक्यातील भादली खुर्द गावातील ९८ ते ९९ टक्के क्षेत्रात केळी पीक असते. परंतु या गावातील तब्बल ३०० शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव शेतात केळी असतानाही नामंजूर केले आहेत. यामुळे एमआरसॅटचा डाटा व सॅटेलाइट इमेजचा उपयोग करताना अनागोंदी झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.