Agriculture Product Rate : निवडणुका जवळ आल्या की शेतीमालाचे भाव खाली खेचण्याचे काम सत्तेत असलेले सरकार करते. ही बाब नेहमीचीच आहे व अशा निर्णयाचे दुष्परिणाम शेतकरी निमूटपणे सहन करीत आले आहेत.

आणखी किती काळ सहन करत राहतील? सहनशीलतेचा अंत झाला की अशाच आत्महत्या करत राहतील का? सांगणे कठीण आहे. आशा जुलमांचा शेतकऱ्यांना संताप कसा येत नाही याचेच आश्‍चर्य वाटते.

सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारने कोरोना काळात आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तू कायदा लागू करण्याची मेख मात्र त्यात मारून ठेवली होती.

या कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्याऐवजी दुरुस्तीची मागणी केली असती व भाववाढ झाली तरी आवश्यक वस्तू कायदा लागू न करण्यावर तडजोड केली असती तर आज असा अत्याचार सहन करण्याची वेळ आली नसती.

कायदे मागे घेण्याचा सर्वांत जास्त फटका आंदोलन करणाऱ्या पंजाब व हरियाणा राज्यांतील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला आहे.

पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशची मुख्य पिके गहू, तांदूळ, मोहरी व ऊस आहेत. युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतातील गव्हाला चांगली मागणी आली होती व गव्हाचे दर साडे तीन हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. सरकारने निर्यातबंदी करून भाव पडले.

मागील वर्षीचा पन्नास लाख टन गहू सरकारकडे शिल्लक होता तो ऐन कापणीच्या हंगामात विक्रीसाठी खुला केला. त्यातील जवळपास पस्तीस लाख टन गहू आधारभूत किमतीच्या दरम्यान विकला. त्यामुळे गव्हाचे दर दोन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले.

आता पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्याचे हत्यार वापरून सर्व राज्यांमध्ये गव्हाच्या साठ्यांवर मर्यादा लागू केली आहे. या वर्षी गव्हाचे बम्पर उत्पादन आहे असे सरकारी आकडे सांगतात मग ही साठ्यांवर मर्यादा कशासाठी? मागील वर्षी तांदळाच्या उच्चांकी निर्यातीने भारताला परकीय चलन मिळवून दिले तरी या वर्षी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

तेलबियांवर निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा व विना आयातशुल्क आयातीमुळे मोहरीचे दर आधारभूत किमती पेक्षा खाली आले आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्यातून ही पिके वगळली असती तर सरकारला हे हत्यार वापरून गहू, तांदूळ, मोहरीचे दर पाडता आले नसते.

गव्हाचे दर पडल्यामुळे पंजाब राज्यातील शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याचा अंदाज घेऊया. पंजाब मध्ये सरासरी १७० लाख टन गहू तयार होतो. भाव पाडल्यामुळे तसे १५०० रुपये प्रतिक्विंटल तोटा झाला आहे पण १००० रुपये प्रतिक्विंटल जरी तोटा गृहीत धरला तरी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना १७ हजार कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. हेच तांदळाच्या आणि मोहरीच्या बाबतीत ही घडले आहे.

आज भारताने गहू, तांदूळ, सर्व तेलबिया, जवळपास सर्व कडधान्ये, साखर या कृषी उत्पादनांवर निर्यातबंदी लादली आहे. साठ्यांवर मर्यादा लावली आहे. शून्य आयातकर आकारून आयती सुरू आहेत. सर्व कडधान्य व तेलबियांवर वायदे बाजारबंदी आहे.

या नियंत्रणामुळे सूर्यफूल, मोहरी, हरभऱ्याचे (चना) दर हमीभावापेक्षा खाली पडले आहेत. सरकार खरेदी करायला तयार नाही. हरियानात सूर्यफूल खरेदीची मागणी करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांवर सरकारने लाठीचार्ज करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण आहे. सरकारच्या धरसोडीच्या निर्यात धोरणामुळे आपली कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उध्वस्त झाली आहे. खप नसल्यामुळे कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. शेतीसाठी घेतलेले बँकेचे कर्ज चौपट झाले. कर्ज वसूल करण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून लिलावात विकल्या जात आहेत.

तरी सरकार शेतकऱ्यांवर वार करण्यात कसर करत नाही. कापूस व सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांनी, चांगले दर मिळण्याच्या आशेने वर्षभर माल सांभाळला पण आता शेवटी कमी भावातच माल विकण्याची वेळ आली आहे.

साधारण एक महिन्यापूर्वी दिल्लीत साक्षी नावाच्या एका युवतीचा खून झाला. भर रस्त्यात त्या नराधमाने एका कोवळ्या तरुणीवर सपासप चाकूने अनेक वार केले. मुलगी गतप्राण होऊन पडली. खुनी थोडा दूर गेला पण ती मुलगी मेली याची खात्री करण्यासाठी परत आला व दोनदा तिच्या डोक्यात दगड घातला.

या घटनेची आठवण येण्याचे कारण असे की अगोदरच अनेक निर्बंध लादून, अनेक वार करून सरकारने शेतकऱ्यांना हतबल केले आहेच, त्यात आता पुन्हा तुरीच्या व गव्हाच्या साठ्यांवर मर्यादा घालून डोक्यात दगड घातल्या सारखी सरकारची कृती आहे.

का करते सरकार असे? कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्यांना पुनःपुन्हा निवडून यायचे असते. खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंचे भाव वाढले की विरोधी पक्षांना आंदोलनासाठी विषय मिळतो व सरकार पडण्याची भीती असते.

पुन्हा निवडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याची ही प्रथा जुनीच आहे. बळी जाऊन पुन्हा वार करणाऱ्यालाच निवडून देण्याची प्रवृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये दिसते. शेतीमाल महाग झाला म्हणून सरकारे पडलेली आपण पहिली आहेत.

शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला म्हणून कधी सरकार पडलेले नाही. जोपर्यंत शेतकरी सरकारच्या अशा वृत्तीच्या विरोधात बंड करून उठत नाही, आपल्या मतांची दहशत निर्माण करत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत राहील व शेतकऱ्यांच्या बलिदानाच्या जिवावर सरकारे निवडून येत राहतील.

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)