Pune News: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयाबाबत राज्याच्या महाभियोक्त्यांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

व्हीएसआयमध्ये शनिवारी (ता.२२) पत्रकारांनी न्यायालयाच्या निकालाबाबत छेडले असता श्री.पवार म्हणाले,“शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त व किफायतशीर दर देण्याविषयी कोणाचेही दुमत नाही.

न्यायालयाच्या निकालाबाबत बातम्या आलेल्या आहेत. परंतु, न्यायालयाने नेमका काय आदेश दिला आहे याची माहिती आम्हाला महाभियोक्ता देतील. त्यानंतर साखर उद्योगाचे काय म्हणणे आहे हे सरकार जाणून घेईल.”

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील काही साखर कारखान्यांचे म्हणणे असेही आहे की त्यांनी तयार केलेली साखर वर्षभर विकावी लागते. पूर्ण विक्री झाल्याशिवाय त्यांना एफआरपी देण्यासाठी पैसे उपलब्ध होत नाहीत.

अर्थात, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. त्यासंदर्भात महाभियोक्त्याशी चर्चा करून सरकार पुढील निर्णय घेईल.