Pune News: अन्नधान्य पिके, डाळी, भाजीपाला, दूध, मांस, मसाले आणि साखरेच्या दरात मोठी घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याचा परिणाम म्हणून देशात किरकोळ महागाईचा दर जूनमध्ये गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी २.१० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील महागाईची माहिती देण्यात आली. देशातील किरकोळ महागाई मे महिन्यातील २.८१ टक्क्यांवरून जून महिन्यात २.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच गेल्या वर्षी जून महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ५.०८ टक्के होता. त्या तुलनेत यंदा मोठी घसरण झाली आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये किरकोळ चलनवाढ १.९७ टक्के इतकी नोंदविण्यात आली होती.

जून महिन्यात भाजीपाल्याच्या किरकोळ भावात १९ टक्क्यांची घट झाली. डिसेंबर २०२२ नंतरची भाजीपाल्याच्या भावातील ही सर्वाधिक घट ठरली. डाळींचे भावही ११.८ टक्क्यांनी कमी झाले. डाळींचे भाव मागील सात वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले. मसाले आणि मांसाचे भावही ७.५ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. धान्याचे भाव ३.७३ टक्क्यांनी आणि साखरेचे भाव ३.५ टक्क्यांनी कमी झाले.

घाऊक दरवाढ उणे

घाऊक महागाई तब्बल १९ महिन्यांनंतर उणे ०.१३ टक्क्यावर आली आहे. म्हणजेच घाऊक भाव वाढण्याऐवजी कमी झाले. अन्नधान्याचे भाव जून महिन्यात ३.७५ टक्क्यांनी कमी झाले. भाजीपाल्याचे घाऊक दर सर्वाधिक २२.६५ टक्क्यांनी कमी झाले. डाळींचे भाव १४.१ टक्क्यांनी घटले. बटाट्याच्या दरात ३२.७ टक्के, तर कांद्याच्या दरात ३३.५ टक्के घसरण झाली, तर अंडी, मासे, मांसाचे दर ०.२९ टक्क्याने कमी झाले.

देशातील महागाईचा दर कमी करण्याचा आटापिटा म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात करावी, जेणेकरून औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने आस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे साफ दुर्लक्ष करून सरकार महागाई नियंत्रणाचा अजेंडा पुढे रेटत असून त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतील, असा इशारा अर्थक्षेत्रातील जाणकारांनी दिला आहे.