Nagpur News : अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात शेतकऱ्यांचा बियाण्यांवरील खर्च कमी व्हावा याकरिता कापसासह इतर बहुतांश पिकांसाठी सरळ वाणांचा उपयोग होतो. भारतात मात्र बियाणे कंपन्यांच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांना सरळ वाणाचे बियाणे उपलब्ध करण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना गुलाम ठेवण्याचा हा प्रकार असून तो तत्काळ थांबवत सरळ वाणाचे बियाणे उपलब्ध करावे, अशी मागणी शेती प्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केली.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांना लिहिलेल्या पत्रातून जावंधिया यांनी ही मागणी केली आहे. त्यानुसार, शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही २०१५ पासून मोदी सरकारकडे कापसात सरळ वाणाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. अमेरिकेत मजुरी अधिक असल्याने त्या भागात संकरित बियाणे उत्पादन शक्‍यच नाही. त्यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांना सरळ वाणाचेच बियाणे मिळते.

भारतात मात्र बियाणे कंपन्यांच्या दबावाखाली ११ वर्षांपासून हा मुद्दा अंधातरी ठेवला आहे. सरळ वाणाचे कापूस बियाणे उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांचे व्यापक हित जपले जाऊन बियाण्यांवरील त्यांचा खर्चही कमी होणार आहे. परंतु बियाणे कंपन्यांच्या गुलामीतच त्यांना ठेवले जात आहे.

देशातील ९० टक्‍के बियाणे उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणामध्ये होते. १० टक्‍के उत्पादन देखील महाराष्ट्रात होत नाही. त्यामागे महाराष्ट्रात मजुरी दर अधिक आहेत. हंगामात बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट होतो. यंदा तर शेतकऱ्यांना ‘एचडीपीएस’नुसार कापूस लागवडीचा सल्ला दिला आहे. यामध्ये एका एकरात २५ ते ३० हजार रोपे असतात.

याचा विचार करता तीन ते पाच हजारांचा केवळ बियाण्यांवर खर्च होणार आहे. शेतकऱ्यांना सरळ कापूस वाणांत बिजी-१ आणि बिजी-२ तंत्रज्ञान तसेच लखनऊ येथील संस्थेने गुलाबी बोंडअळीला प्रतिकारक विकसित केलेले तंत्रज्ञान उपलब्ध करावे, अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.