Nashik News : न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अनुसरून पेसा क्षेत्रातील पात्रताधारकांना नियुक्ती मिळावी, या मागणीसाठी आदिवासी विकास भवनसमोर बेमुदत उपोषणास बसलेले उपोषणकर्ते माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या उलगुलान मोर्चाची दखल घेत गुरुवारी (ता. २९) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने मंत्रालयात बैठक घेतली.

झालेल्या बैठकीत पेसा भरती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल. धावपटू कविता राऊत हिला आठ दिवसांत नियुक्ती दिली जाईल, तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गावित यांच्यासह उपोषणकर्ते भास्कर गावित, चिंतामण गावित यांना पाणी पाजत त्यांचे उपोषण सोडले.

न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अनुसरून १७ संवर्ग पेसा नोकरभरतीसाठी उमेदवाराचे १ ऑगस्टपासून साखळी उपोषण सुरू केलेले आहे. या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने जे. पी. गावित, भास्कर गावित, चिंतामण गावित यांनी २३ ऑगस्टपासून आदिवासी आयुक्त कार्यालयात बेमुदत उपोषण सुरू केले. उपोषण मागे घेण्यासाठी आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोडगा न निघाल्याने गावित यांनी बुधवारी (ता. २८) उलगुलान मोर्चा काढत शासनाला इशारा दिला होता.

तत्पूर्वी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट व बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला; परंतु बैठक निष्फळ ठरली होती. मात्र, डॉ. गावित यांनी आदिवासींच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शुक्रवारी (ता. ३०) शिष्टमंडळाची बैठक निश्चित केली होती.

सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत सायंकाळी पावणेआठला बैठकीस सुरुवात झाली. बैठकीत गावित यांनी पेसा भरती प्रकरणी अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करत, उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थित प्रधान सचिवांशी चर्चा केली.

न्यायालयाच्या अधीन राहून बिगर आदिवासी उमेदवारांना दिलेल्या नियुक्तीच्या धर्तीवरच आदिवासी उमेदवारांनाही नियुक्ती देण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र शासनाकडून दाखल केले जाईल. या भरतीसाठी न्यायालयाला विनंतीदेखील केली जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. न्यायालयात तत्काळ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या आश्वासनानंतर उपोषण सोडले.

प्रतिज्ञापत्र सादर करा

बैठकीसाठी दुपारी साडेचारला मंत्री डॉ. गावित यांच्यासह सर्व प्रधान सचिव उपस्थित झाले होते. बैठकीस विलंब होत असल्याने मंत्री डॉ. गावित यांनी सर्व विभागांच्या प्रधान सचिवांसमवेत याप्रश्नी चर्चा केली. या वेळी गावित, झिरवाळ यांनी या प्रश्नावर भूमिका मांडली. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिज्ञापत्रक सादर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.