पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता.२२) आर्थिक व्यवहारविषयक समितीची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारनं उसाच्या एफआरपीत २०२४-२५ हंगामासाठी प्रतिटन २५० रुपयांची वाढ केली. म्हणजेच ऊसासाठी ३४०० रुपये प्रतिटनाचा एफआरपी जाहीर केला. याबद्दल निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माध्यमांना दिली. "केंद्र सरकारने ऊस एफआरपीत २५ रुपये प्रति क्विंटलची वाढ केली आहे. १०.२५ रिकव्हरीसाठी म्हणजे साखर उताऱ्यासाठी पुढच्या हंगामात ३४०० रुपये प्रतिटनाचा एफआरपी घोषित करण्यात आला आहे." असं ठाकूर म्हणाले. पण या निर्णयात केंद्र सरकारने राजकीय फायद्याचा एक डाव खेळला.

एफआरपी कसा निश्चित करतात?

एफआरपी म्हणजे 'फेअर रेम्युनरेटीव्ह प्राइस' त्याला मराठीत रास्त आणि किफायतशीर दर असं म्हणतात. उसाचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर १५ टक्के नफा गृहीत धरून एफआरपी ठरवला जातो. केंद्रीय  कृषी मूल्य व किंमत आयोग हा दर ठरवतो. त्यानंतर केंद्र सरकार त्याची घोषणा करतं. एफआरपी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. अन्यथा फौजदारी गुन्हा कारखान्याविरुद्ध दाखल करता येतो. एफआरपी जाहीर करताना त्यासाठी रिकव्हरी रेट (साखर उतारा) निश्चित केला जातो.

साखर उतारा का महत्त्वाचा ?

पुढील हंगामासाठी १०.२५ रिकव्हरीसाठी म्हणजे साखर उताऱ्यासाठी ३४०० रुपये प्रतिटनाचा एफआरपी घोषित केला आहे. त्यामध्ये उसाच्या उताऱ्यात ०.१ टक्के वाढ असेल तर शेतकऱ्यांना ३३.२ रुपये अधिक मिळतील. आणि उताऱ्यात ०.१ टक्के घट झाली तर ३३.२ कमी केले जातील, असा निर्णय आहे. साखर उताऱ्याचं हत्यार वापरुन कारखानदार शेतकऱ्यांना घोषित केलेला एफआरपी पदरात पडू देत नाहीत. ती वेगळीच भानगड. असो.

राजकीय फायद्याचा डाव

यंदाच्या एफआरपीतील वाढीला दोन राजकीय पदर आहेत. एक आहे तो लोकसभा निवडणुकांचा. आणि दूसरा आहे तो पंजाब-हरियाणात धुमसणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाचा. लोकसभेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होतील, अशी शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यात लोकसभेच्या १२८ जागा. या दोन्ही राज्यात उसाचं राजकारणही प्रभावी आहे. त्यामुळं या शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी ही वाढ करण्यात आल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. तर दुसरीकडे पंजाब हरियाणाच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन भडकलेलं आहे. खनौरी सीमेवर एका आंदोलक शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी बुधवारी आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची खेळी खेळली गेली.

खेळी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

केंद्र सरकारने मागच्या वर्षभरापासून साखर निर्यातीवर बंधनं घातलेली आहेत. तर दुसरीकडे मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात इथेनॉल निर्मितीवर लगाम लावलेला आहे. त्यामुळं साखर कारखानदारांची गोची झालेली आहे. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली जात नाही, त्यामुळं साखर कारखानदारसुद्धा नाराज आहेत. श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना चेअरमन अभिजीत पाटील साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. पाटील म्हणाले, "या निर्णयाचं स्वागत आहे. पण साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली पाहिजे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना एफआरपी देता येणार नाही."

यंदा दुष्काळ असल्यानं साखर उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे साखरपासून इथेनॉल निर्मितीवर ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तर दुसरीकडे साखरेच्या किमान विक्री दरात मागील तीन वर्षांपासून वाढ करण्यात आलेली नाही. साखरेला ४२ रुपये किमान विक्री दर मिळाला तर कारखानदार शेतकऱ्यांना एफआरपी देऊ शकतील, असा अंदाज अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. साखर तज्ञ विजय औताडे म्हणाले, "सध्या साखर उद्योग अडचणीत आहे. उद्योगाकडे खेळतं भांडवल नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देताना साखर उद्योगाला अडचणी येणार आहेत. साखर उद्योगाचे विविध मागण्या आहेत." असं औताडे म्हणाले. एफआरपीमध्ये वाढ होऊनही साखर किमान विक्री दरात वाढ झाली नाही, म्हणून उद्योगात अस्वस्थता आहे.

स्वाभिमानीची टीका

चालू हंगामात उसाला एफआरपी २०० ते ३०० रुपये वाढवून द्या, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं ऊस पट्ट्यात आंदोलनाचा धडकाच लावला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगले दर मिळत असून कारखानदार नफ्यात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी वाढवून द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानीने केली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारने लोकसभेच्या निवडणुकांना समोर ठेऊन एफआरपीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका केली. शेट्टी म्हणाले, "जरी केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेतला असला तरी तो आमच्या भूमिकेचा नैतिक विजय आहे. आम्ही चालू हंगामात कारखान्यांकडून प्रतिटन २०० ते २५० रुपये एफआरपी वाढवून घेतला आहे. सरकारला आता जागा आली आणि पुढच्या हंगामासाठी २५० रुपये दर वाढ केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किमती, साखर निर्यात आणि इथेनॉल निर्मिती याचा अभ्यास करून पुढच्या हंगामाच्या सुरुवातीला किती दर मागायचा ते ठरवू." असं शेट्टी म्हणाले.

थोडक्यात एकीकडे सरकारनं एफआरपीत वाढ करण्याची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळेल का, याबद्दल संभ्रम आहे. कारण केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधनं आणि इथेनॉल निर्मितीला लगाम घातलेला आहे. तर साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ न केल्यानं साखर उद्योगाची कोंडी झालेली आहे.