Yavatmal News : कापूस उत्पादकांचा सर्वाधिक खर्च हंगामात तणनियंत्रणावर होतो. त्यातूनच उत्पदकता खर्चात वाढ आणि अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याच्या नैराश्‍यातून शेतकरी आत्महत्या होतात. त्याची दखल घेत तणनाशकाला प्रतिकारक (एचटीबिटी) तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या ई-मेलच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान व विस्तार आघाडीचे प्रमुख मिलींद दामले यांनी ही मागणी केली आहे. त्यानुसार, आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात अतांत्रिक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्याच्याच परिणामी या जिल्ह्यातील समस्या जैसे थे आहेत.

जिल्ह्यात २००१ ते २०२३ या वर्षांत ५७६७ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. राज्याच्या तुलनेत यवतमाळ जिल्ह्याचा पीक उत्पादन खर्च खूप जास्त आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात कितीदाही कर्ज माफ केली तरी शेतकरी कर्जबाजारीच होतात. त्यानंतर नापिकी व कर्जाने वैफल्यग्रस्त होत ते आत्महत्या करतात.

यवतमाळ जिल्ह्यात सोयाबीन, कपाशी ही प्रमुख पिके आहेत. मॉन्सूनच्या ८ ते १५ दिवसांच्या कालावधीतच सरासरीइतका पाऊस पडून जातो. गेल्या काही वर्षांत हवामानातील बदलामुळे हे घडत आहे. पावसामुळे पारंपरिक निंदण, डवरणे व निवडक तणनाशकांचा वापर करून सोयाबीन, कपाशी पिकातील तण व्यवस्थापन शक्‍य होत नाही.

त्यातूनच नापिकी होते. त्याची दखल घेत अमेरिका व अन्य देशाच्या धर्तीवर तणनाशक सहनशील व कीड प्रतिकारक (एचटीबिटी) बियाण्यांच्या वापराला परवानगी देण्याची गरज आहे. त्यासोबतच यवतमाळ जिल्ह्यात मध्यम ते खोल कापसाची काळी माती अल्कधर्मी, चुनखडी युक्‍त चिबड माती आहे. जमिनीत पालाश भरपूर आहे. त्याकरिता चिबड जमीन सुधारणा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

पिकांना गंधकयुक्‍त युरिया, मॅग्नेशीयम सल्फेट व अन्नद्रव्यांची शिफारस करावी. सिंचन प्रकल्प व विहीर योजना राबविण्यपूर्वी पाण्याची गुणवत्ता तपासावी. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत हवामानाच्या विपरित परिस्थितीत पीकविमा कंपनीकडे ७२ तासांत पुर्वसूचना देण्याची अट रद्द करावी, अशा मागण्याही मिलींद दामले यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून केल्या आहेत.