Agriculture Climate : हवामान बदलास सामोरे जाताना ‘रेझिलंट’ (Resilient) या शब्दाचा वापर वारंवार करण्यात येतो. याचा खरा अर्थ आहे लवचिकपणा अथवा उद्भवलेल्या परिस्थितीत कोलमडून न जाता पुन्हा उभारी घेण्याचा प्रयत्न करणे! हवामान बदल आणि लवचिकता याचा शहरवासीयांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध येत नाही, पण शेतकऱ्‍यांचे तसे नसते. ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग,’ याप्रमाणे शेती करताना त्यांना सातत्याने हवामान बदलास सामोरे जावे लागते.

अशावेळी जो ताठ उभा राहतो, तो कोलमडून पडतो मात्र जो वातावरण बदलाचा सन्मान करत स्वत:च्या शेतीत बदल करण्याची कल्पकता दाखवितो तो यात तगतो. हवामान बदलाचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर मागील दोन दशकांपासून सातत्याने आढळत आहे. मात्र, त्याची तीव्रता २०१४ पासून जास्त प्रकर्षाने जाणवते. वातावरण बदलाचा विश्वामधील सर्व कृषी क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम पाहावयास मिळत आहे मग आपला देश त्यास अपवाद कसा असणार?

कृषी शास्त्रज्ञ म्हणतात, ‘‘हवामान बदलामुळे आपल्या देशाच्या अन्न उत्पादनामध्ये २०१० ते २०३९ पर्यंत ४.५ ते ९ टक्के घसरण होऊ शकते. आपली अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारीत आहे. त्यामुळे अन्न उत्पादनावर होणारा नकारात्मक परिणाम देशाच्या जीडीपीवर (सकल देशांतर्गत उत्पादन) निश्चितच प्रभाव टाकू शकतो. मागील १० वर्षांत देशामधील एक लाख १२ हजार शेतकऱ्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या सर्व आत्महत्येमागे कुठे ना कुठे हवामान बदलाचे परिणाम जाणवतात, हे नाकारून चालणार नाही.

कुठे सोयाबीन जळून गेले, कापूस उत्पादन कमी होऊन कर्जाचा डोंगर वाढला, पेरलेले शेत अतिवृष्टीने वाहून गेले, बोअरवेल घेतल्या मात्र पाणी लागले नाही, मोसंबीची उभी बाग जळाली, या सारख्या घटना अल्पभूधारक शेतकऱ्‍यांना आत्महत्येस प्रोत्साहित करतात. हवामान बदलास सामोरे जाताना आपण आपल्या शेती पद्धतीमध्ये कुठेतरी बदल करावयास हवा, हे आपण विचारातच घेत नाहीत, त्या दृष्टिकोनातून कुणी मार्गदर्शन सुद्धा करीत नाही आणि कुणी तसा प्रयत्न केला तर आपण त्यास दुर्लक्षित करतो. असे का?

याचा सखोल विचार केंद्रीय कृषी मंत्रालयात करण्यात आला आणि असे ठरले की भविष्यातील हवामान बदलाच्या संकटास सामोरे जाताना लवचिकता दाखवून सध्याच्या प्रचलित शेती आणि पीक पद्धतीत बदल करायचा, त्यातून शेतकऱ्‍यांसमोर हवामान बदलास पूरक नवे प्रारूप उभे करायचे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांनी ते भविष्यात स्वीकारण्यासाठी त्यांना फक्त प्रेरित न करता सर्व बाजूने मदतही करायची, असे ठरविण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने या प्रारूपासाठी देशामधील २४ राज्यांमधील ३१० जिल्ह्यांमधील ५० हजार खेड्यांची निवड केली आहे. ही सर्व गावे आज हवामान बदलाच्या प्रभावाखाली आहेत म्हणूनच त्यांची निवड सार्थ ठरते. गावांची निवड करताना तेथील युवकांचे होणारे स्थलांतर, भूगर्भातील खोल गेलेले पाणी, प्रखर उन्हाळा, पिकांची कमी उत्पादकता, शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्या हे मुद्दे विचारात घेतले गेले. या सर्व गावांमध्ये आयसीएआर या संस्थेच्या मदतीने हवामान बदलाविरुद्ध लढा देणारी तब्बल दोन हजार विकसित वाणे त्यांच्या शेतीमध्ये लावण्यात येणार आहेत. ही सर्व प्रारूपे पाच वर्षांसाठी असतील व याचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.

देशामधील ३१० जिल्ह्यांपैकी उत्तर प्रदेशमधील ४८ तर राजस्थानमधील २७ जिल्हे आहेत. महाराष्ट्रात सुद्धा अहमदनगर, सोलापूर, मराठवाड्यामधील आठ जिल्हे हवामान बदलास अतिसंवेदनशील आहेत. वास्तविक ‘एनआयसीआरए’ (NICRA) ही केंद्र शासनाची योजना आयसीएआर च्या माध्यमातून २ फेब्रुवारी २०११ मध्येच सुरू झाली होती. त्यामध्ये चार मुख्य घटक होते. १) ताण सहन करणाऱ्‍या वाणांची निर्मिती. २) त्यांचे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रयोग. ३) पशुधन आणि मत्स्य व्यवसायावरील परिणाम अभ्यासणे आणि ४) नैसर्गिक घटकांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे.

तब्बल ३५० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन त्यावेळचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते झाले होते. या प्रकल्पामधील हवामान बदलास पूरक वाणांची निर्मिती हा मुख्य घटक गेली दहा वर्षे अखंडित चालू आहे. म्हणूनच आज आयसीएआर तब्बल दोन हजार कृषी वाणांची निर्मिती करू शकली. सध्या केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर ‘एनआयसीआरएफ’ (National Innovation for Climate Resilient Farming) हे अग्रक्रमावर आहे. पुढील काही दिवसांतच या कार्यक्रमास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळून या सर्व प्रारूपांच्या कार्याचा शुभारंभ होईल.

हवामान बदलाच्या प्रभावाखाली सध्या अल्पभूधारकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. म्हणूनच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या शेतकऱ्‍यांना अभय देणे गरजेचे आहे. या कार्यक्रमात आयसीएआर ने विकसीत केलेल्या वाणांमधून भातासारखी पिके कमी पाण्यावर सुद्धा तीन टक्के अधिक उत्पादन देतील. त्याचबरोबर गहू पाच टक्के, मका १० टक्के आणि सोयाबीन सहा टक्के अधिक उत्पादन देईल, असे अपेक्षित आहे. भारतीय शेती आज वाढते तापमान, वाळवंटीकरण, पूर परिस्थिती, दुष्काळ, कमी उत्पादन, किडींचा वाढता प्रभाव, पावसाचा अनियमितपणा, ढगफुटी, वादळी वारे या हवामान बदलाच्या विविध घटकांमधून जात आहे.

या समस्यांना सामोरे जाताना विकसीत वाणांबरोबरम पाण्याचा कमी वापर, रासायनिक खतांवर नियंत्रण, सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य, मल्चिंग, सेंद्रिय कर्ब वाढवणे, वृक्ष लागवड, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भभण, कीडनाशकांचा प्रमाणबद्ध वापर, जमिनीची कमीत कमी मशागत, भरडधान्ये, कडधान्यांना प्राधान्य या विविध हवामानास पूरक तंत्राचा अवलंब आवश्यक आहे. या सर्व ५० हजार गावांमधील शेतकरी एनआयसीआरए या योजनेखाली केंद्र सरकारचे दत्तक असणार आहेत. त्यांच्या शेतीचा सर्व खर्च शासन करणार आहे. एनआयसीआरए सारख्या योजनेतून देशामधील अल्पभूधारकांना त्यांच्या शेतीसाठी खरी दिशा मिळेल.

शेतकऱ्‍यांच्या समस्या त्यांच्या खात्यात पाच-सहा हजार रुपये जमा करून कधीच सुटणार नाहीत. त्यांना त्यांची शेती हवामान बदलाच्या प्रभावामध्ये सुद्धा पूर्णपणे उत्पादित हवी आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या पहिल्याच १०० दिवसांच्या पथदर्शी कार्यक्रमामध्ये या कृषीविषयक उपक्रमास प्राधान्य दिले आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला केवळ शेतकरी समस्या व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे अपेक्षित यश लाभले नाही. म्हणूनच एनआयसीआरए ही केंद्र शासनाची कृषी योजना म्हणजे ‘देर आए दुरुस्त आए’ म्हणावे लागेल. मात्र पुढील पाच वर्षांत ५० हजार गावांमध्ये हवामान बदलास पूरक शेतीच्या यशोगाथा निर्माण करणारे कृषी अधिकारी यासाठी तेवढेच शहाणे, अभ्यासू असणे गरजेचे आहे.

(लेखक शेती क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)