Milk Rate Update : दुधाचे ‘अन्न’ म्हणून महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी, अन्ननिर्मितीत ‘जबाबदारी’चे भान रुजविण्यासाठी आणि कोट्यवधींच्या उपजीविकेचे साधन बनलेल्या दुग्ध व्यवसायाला अधिक ताकद देण्यासाठी जगभर एक जून ‘आंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने २००१ पासून दुग्ध दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला खूप कमी देशांमध्ये साजरा होणारा दुग्ध दिवस आज शंभराहून अधिक देशांमध्ये साजरा केला जात आहे.

भारतीय दुग्ध व्यवसाय

दूध व दुग्ध उत्पादनाला भारतीय संस्कृतीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतीय खाद्यपदार्थ, शेती, संस्कृती व जीवन पद्धतीची दूध व दुग्ध पदार्थांशिवाय कल्पनाही करता येत नाही. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या कॉर्पोरेट सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२१-२२ या वर्षात जागतिक दूध उत्पादनात भारताचे योगदान तब्बल २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

आपल्या या यशामध्ये धवल क्रांती व वर्गीस कुरियन यांचे मोलाचे योगदान आहे. दुग्ध पदार्थ आयात करणारा देश ते जागतिक स्तरावर दुग्ध उत्पादनात अव्वल नंबरचा देश, हा थक्क करणारा प्रवास आहे. वर्गीस कुरियन यांच्या पुढाकाराने १३ जून १९७० रोजी सुरू करण्यात आलेला ‘ऑपरेशन फ्लड’ हा जगातील सर्वांत मोठा दुग्ध विकास कार्यक्रम होता.

‘ऑपरेशन फ्लड’सारखे महत्त्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम, देशभरातील मेहनती दूध उत्पादक शेतकरी, वर्गीस कुरियन सारखे ध्येयवादी व स्वतंत्र चळवळीचा ध्येयवाद जिवंत असलेले नेतृत्व एकत्र आल्यामुळेच देश दुग्ध उत्पादनाच्या क्षेत्रात मुसंडी मारू शकला आहे. देशातील प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन दूध उपलब्धता १९७० मध्ये जी केवळ १०७ ग्रॅम होती, ती आज २०२३ पर्यंत ४७० ग्रॅमपर्यंत पोहोचली आहे. देश दुग्ध उत्पादनात अव्वल ठरला आहे.

सहकारितेचे महत्त्व

दुग्ध क्रांतीमध्ये देशात तसेच जागतिक स्तरावर सहकारी संस्थांचे योगदान निर्विवादपणे निर्णायक राहिले आहे. वर्गीस कुरियन जेव्हा विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी १९५२ मध्ये दुग्ध व्यवसायाचा स्वर्ग असलेल्या न्यूझीलंडला गेले, तेव्हा त्यांनी पाहिले की तेथे खासगी डेअरीचे अस्तित्वच नव्हते.

दि न्यूझीलंड को-ऑपरेटिव्ह कंपनीतर्फेच सगळा डेअरी व्यवसाय हाताळला जात होता. जगभरातील दुग्ध व्यवसायांची बहुतांश प्रगत केंद्र, सहकारी तत्त्वावरच विकसित झाली होती. कुरियन यांनी यातूनच दिशा घेत, गुजरातमधील कैरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघामध्ये सहकाराची पाळेमुळे घट्ट करत विकासाचे एक नवे उदाहरण देशासमोर उभे केले.

तोवर आपण मोठ्या प्रमाणात न्यूझीलंडकडून दुधाची पावडर आयात करत होतो. सहकारी तत्त्वावर विश्‍वास ठेवत कुरियन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकीकडे शेतकऱ्यांना संघटित व प्रशिक्षित केले, तर दुसरीकडे तंत्रज्ञान व विक्री कौशल्याची सांगड घातली. ‘अमूल’सारखा ब्रॅण्ड विकसित केला. अपरिमित मेहनतीच्या जोरावर सहकारी संस्थांचे जाळे विणत देशभर दुग्ध व्यवसायाचा विस्तार केला.

नवी आव्हाने

सहकारी व्यवस्थेमध्ये छोट्यातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना दुग्ध उत्पादनात सामील होऊन एक किमान सुरक्षा व स्थिरता मिळत होती. देशभर विस्तारलेले सहकारी क्षेत्र शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने ‘सहकार्य व सहाय्यता’ प्रदान करू लागले होते. १९९१ नंतर मात्र विरुद्ध दिशेने वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण कृषी क्षेत्र खासगी कंपन्यांना बहाल करण्याची दिशा घेतली गेली.

‘सहकार्य व सहाय्यता’ याऐवजी ‘नफा’ हे केंद्रीभूत तत्त्व बनले. सहकार संपवून दुग्ध व्यवसायात खासगी क्षेत्राची ‘मक्तेदारी’ निर्माण होईल अशी धोरणे स्वीकारली गेली. परिणामी, आज महाराष्ट्रात तब्बल ७६ टक्के दूध संकलन खाजगी कंपन्यांकडे गेले आहे. जेमतेम २४ टक्केच दूध सरकारी व सहकारी संस्थांकडे उरले आहे.

भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम म्हणून सहकारात भ्रष्टाचार, स्वार्थ, घराणेशाही अशा अपप्रवृत्या नक्कीच होत्या. सहकारातील या अपप्रवृत्या निर्धाराने दूर करून निकोप सहकार रुजविणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता केवळ ‘नफा’ हेच ध्येय असलेल्या खासगी क्षेत्राला वाव दिला गेला. परिणामी, आज दुग्ध क्षेत्रात कमालीची लूटमार बोकाळली असून, शेतकरी हित ही बाब कालबाह्य झाली आहे.

कमालीची अस्थिरता

सन १९९१ नंतर कृषी व कृषी आधारित सर्वच उद्योग जागतिक बाजाराशी जोडले गेले. जागतिक बाजारातील उत्पादनांचे दर नफा-तोटा, मागणी-पुरवठा व सट्टेबाजी-साठेबाजीमुळे सारखे अस्थिर होत असतात.

जागतिक बाजारातील या चढ-उतारांचे परिणाम अत्यंत वेगाने देशातील गाव खेड्यांपर्यंत पोहोचतात. तेथे दूध पावडर व दुग्ध पदार्थांचे भाव पडले, की लगेच गाव खेड्यातील दूध खरेदीचे भाव पडतात. संघटित कंपन्या असे भाव पाडण्यासाठी कमालीच्या तत्पर असतात. भाव वाढविण्यासाठी मात्र तशी तत्परता दाखवली जात नाही.

बाजाराबरोबरच दुग्ध दरांबाबत कोविडसारख्या महामारी, ‘लम्पी’सारख्या साथी, युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती यामुळेही वारंवार मोठी अस्थिरता निर्माण होत असते. दहा पाच लिटर दुधाचे उत्पादन घेणारेच नव्हे, तर १००-२०० गायींचे गोठे चालविणारेही दूध दरांच्या या अस्थिरतेमुळे मेटाकुटीला येतात, वाढता उत्पादन खर्च व दुधाचे घसरणारे दर यामुळे हतबल होतात, बरेचदा व्यवसायातून बाहेर पडतात.

हवे किमान संरक्षण

दूध व्यवसायातील दरांबाबतची ही अस्थिरता काही प्रमाणात का होईना निर्धारपूर्वक कमी केली पाहिजे.

उसाप्रमाणे दूध व्यवसायाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण, पशुखाद्य व औषधांचे दर नियंत्रण, सहकारितेला प्रोत्साहन, आयात निर्यातीचे रास्त धोरण, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पुरेसे संरक्षण व सर्व प्रकारच्या लूटमारी विरोधात रास्त हस्तक्षेप केल्यास व भेसळीला लगाम लावल्यास ही अस्थिरता नक्कीच कमी होऊ शकते. दुग्ध व्यवसाय आणखी विकसित करण्यासाठी असे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

हवी रास्त दिशा

केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना मात्र अशा मूलभूत सुधारणा करण्यात स्वारस्य वाटत नाही. अशा सुधारणांऐवजी त्यांना या क्षेत्राचाही राजकीय कारणासाठी उपयोग हवा आहे. यासाठी त्यांनी देशात गोरक्षणाचा आणि गोवंश हत्या बंदीचा नारा दिला आहे.

हजारो गोरक्षक तैनात केले आहेत. असंख्य एनजीओ स्थापन करून गोशाळा काढल्या आहेत. महामंडळे स्थापन करून यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. असे करून गोवंश वाढेल अशी मांडणी ते करत आहेत. वास्तव मात्र संपूर्णपणे वेगळे आहे.

गायीच्या दुधाला रास्त भाव दिला व वरील काही मूलभूत उपाय केले तरच इतर कशाही पेक्षा जास्त प्रमाणात गोवंश वाढेल, हेच सत्य आहे. मात्र त्यांना हे सत्य स्वीकारायचे नाही आहे. आंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिन साजरा करत असताना या सर्व मुद्यांची गांभीर्याने चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. दूध क्षेत्राच्या विकासासाठी मूलभूत उपायांचा आग्रह अधोरेखित करण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)