Latur News : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. यात आंबा, चिकू, मोसंबीकरिता प्रकल्प खर्च प्रतिहेक्टर साठ हजार असून, याच्या ४० टक्के किंवा कमाल २४ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

जिल्ह्यात फळे, फुले, मसाले लागवड, अळिंबी उत्पादन प्रकल्प आणि जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन या घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये विदेशी फळे, फुले, मसाले लागवड, आंबा, चिकू, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, पेरू, आवळा यांच्या जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन आणि अळिंबी उत्पादन प्रकल्प उभारणी यांचा समावेश आहे.

विदेशी फळे, फुले आणि मसाल्याच्या पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन वाढवणे तसेच जुन्या फळबागांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. यात कट फ्लॉवर्स (गुलाब, अॅस्टर, गोल्डन रॉड, बर्ड ऑफ पॅराडाइज, हेलिकोनिया, शेवंती इ.) याकरिता सव्वा लाख रुपये प्रकल्प खर्च आहे. यात खर्चाच्या ४० टक्के किंवा कमाल ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर अनुदान आहे. कंदवर्गीय फुले (निशिगंध, ग्लॅडिओलस, लिलियम, कॅलालीली, डेलिया आदी) याचा प्रतिहेक्टर प्रकल्प खर्च अडीच लाख रुपये आहे.

यातही ४० टक्के किंवा कमाल एक लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. सुटी फुले (झेंडू, अॅस्टर, गॅलार्डिया, हेलिक्रायसम, शेवंती, मोगरा, जाई, जुई, झिनिया व बिजली आदींसाठी प्रकल्प खर्च पन्नास हजार प्रतिहेक्टर आहे. याच्या ४० टक्के किंवा कमाल वीस हजार रुपये अनुदान दिले आहे.

मसाला पिकात मिरची, हळद, आले आदी असून प्रतिहेक्टर खर्च एक लाख आहे. यात ४० टक्के किंवा कमाल ४० हजार रुपये अनुदान आहे. विदेशी फळपिकात ड्रॅगन फ्रुटचा प्रतिहेक्टर खर्च सहा लाख ७५ हजार आहे. याच्या ४० टक्के किंवा कमाल दोन लाख ७० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. स्ट्रॉबेरीसाठी प्रतिहेक्टर प्रकल्प खर्च दोन लाख असून, याच्या ४० टक्के किंवा कमाल ८० हजार रुपये अनुदान आहे. अव्होकॅडोचा प्रकल्प खर्च सव्वा लाख असून, याच्या ४० टक्के किंवा कमाल ५० हजार रुपये अनुदान आहे.

अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहे. अळिंबी उत्पादन प्रकल्पासाठी प्रतियुनिट खर्च तीस लाख असून, याच्या ४० टक्के किंवा कमाल बारा लाख अनुदान आहे. अळिंबी बीज उत्पादन केंद्राचा प्रतियुनिट प्रकल्प खर्च वीस लाख असून, याच्या ४० टक्के किंवा कमाल आठ लाख रुपये अनुदान आहे.

बटण अळिंबीसाठी कंपोस्ट प्रकल्पाचा खर्च तीस लाख रुपये प्रतियुनिट आहे. याच्या ४० टक्के किंवा कमाल बारा लाख अनुदान आहे. कमी खर्चाचे अळिंबी उत्पादन केंद्राचा प्रकल्प खर्च दोन लाख रुपये प्रतियुनिट आहे. या खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल एक लाख रुपये अनुदान आहे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. टी. जाधव यांनी केले आहे.