Pune News : शेतकऱ्यांच्या मदतीने मधुमक्षिकापालन तसेच मध व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या उपक्रमासह ग्रेपनेटच्या धर्तीवर ‘हनीनेट’ प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली कृषी विभागाने (Agricultural Department) सुरू केल्या आहेत.

मध उत्पादनाबरोबरच (Honey Production) देशांतर्गत विक्री व निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी प्रणाली राज्यात सध्या उपलब्ध नाही. तसेच, या विषयांवर केंद्र, राज्य आणि कृषी विद्यापीठे वेगवेगळ्या स्वरूपात कामे करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मधुमक्षिका पालनासाठी (Beekeeping) एकत्रित माहिती मिळत नाही.

कृषी विभागाकडून सध्या जुळणी केल्या जात असलेल्या या प्रकल्पात मधुमक्षिका पालनातील परिपूर्ण सुविधांपासून ते मध उत्पादनापर्यंत शेतकऱ्यांना मदत ठरणारे उपक्रम राबविले जातील.

तसेच याविषयी देशी बाजारपेठांपासून ते निर्यातीपर्यंत सर्व घटकांना उपयुक्त ठरणारी माहिती दिली जाण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

‘‘राज्यात प्रारंभी छोट्या स्वरूपात हनी मिशन सुरू करावे. त्यासाठी केंद्रीय कृषी यंत्रणांसह राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने संयुक्तपणे शेतकऱ्यांना विविध सुविधा पुरवावी, असा प्रस्ताव आम्ही तयार करीत आहोत.

राज्य कृषी विभागाच्या प्रयत्नामुळेच द्राक्षशेतीत उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंत उपयुक्त ठरणारी मागोवा प्रणाली (ट्रेसॅबिलिटी सिस्टिम) उपलब्ध झाली. आता त्याच धर्तीवर हनीनेट मागोवा प्रणाली तयार करण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे,’’ अशी माहिती राज्याचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.

देशातील नैसर्गिक मध उत्पादनात ईशान्य भारतातील राज्यांसह महाराष्ट्राचा वाटा महत्त्वाचा समजला जातो. फलोत्पादन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी देशातून ७४ हजार टन मधाची निर्यात झाली. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाली.

अमेरिकेसह संयुक्त अमिराती, सौदी अरेबिया, नेपाळ, मोरोक्कोमध्ये भारतीय मधाला मागणी आहे. मात्र, हनीनेट तयार झाल्यास या निर्यातीला चालना मिळणार आहे.

तसेच, सामान्य मध उत्पादक शेतकऱ्यालादेखील त्याच्या मधाचा व्यापार करण्यासाठी हनीनेटची मदत मिळणार आहे.

मधुमक्षिकापालन प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये...

१) राज्यातील मध उत्पादकांसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुविधा.

२) विविध जातींच्या मधमाश्यांच्या वसाहती हस्तांतरित करण्यासाठी तंत्र.

३) मधमाश्यांना होणाऱ्या आजाराची ओळख पटविण्यासाठी उपकरणांची उपलब्धता.

४) भाडेतत्त्वावर (कस्टम हायरिंग) मधुमक्षिका पेट्या व इतर सामग्रीची उपलब्धता.

५) पर्यटन व कृषी क्षेत्रात मधुमक्षिकापालन तंत्राला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद.