मुंबई/दिल्ली : नबाव रेबिया प्रकरणात २१ आमदारांच्या पात्रतेच्या दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सात सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी घ्या, १६ आमदारांनी घटनाबाह्य वर्तन केल्यामुळे त्यांना अपात्र केले नाही.

तर पुढील काळात कोणीही उठून सरकार पाडेल, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर केला.

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील नियमित सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दिलेल्या निर्णयावर युक्तिवाद झाला.

नवाब रेबिया प्रकरणाच्या दाखल्याचा संदर्भ घेण्यापूर्वी त्यावर पुनर्विचार होण्यापूर्वी सात सदस्यीय खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करत १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दा मांडण्यात आला.

ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आज युक्तिवाद केला. दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे हे ऑनलाइन उपस्थित होते. पहिल्या दिवशी साडेचार तास सुनावणी झाली.

या वेळी ठाकरे गटाचे अनिल देसाई, अनिल परब यांच्यासह अन्य नेते दिवसभर सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते.

शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निर्णय दिला होता, तो निर्णय पात्र की अपात्र, शिवाय उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणल्याने ते असा निर्णय देऊ शकतात का, या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यात आला.

२०१६ मध्ये नवाब रेबिया प्रकरणात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर पीठासन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही, असा निकाल पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता. मात्र, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा, कोणीही उठून सरकार पाडेल, असा लोकशाहीला घातक प्रघात पडेल.

तसेच अध्यक्षांची भूमिका ही अलीकडील काळात आपल्या पक्षाच्या बाजूने झुकलेली पाहायला मिळते. नवाब रेबिया प्रकरण हे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

आज पुन्हा सुनावणी

सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवादासाठी वेळ वाढवून मागितला. मात्र न्यायालयाने यावर बुधवारी (ता. १५) सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले.