Pune News : कृषी खात्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी बैठकांचा धडका लावलेल्या कृषी खात्याच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा यांची तडकाफडकी बदली झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा स्तंभित झाली आहे. कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीमुळे अनुप कुमार, डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यापाठोपाठ आता व्ही. राधा यांना पदावरून जावे लागल्याची चर्चा क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी खात्याची सारी सूत्रे आता एक अधिकारी हलवतो आहे. त्याने आयुक्तालय, मंत्रालय, ठेकेदार आणि कृषिउद्योग महामंडळ अशा चारही यंत्रणांचा समन्वय घडवून आणला आहे. कोणाच्या बदल्या कुठे करायच्या, कोणावर काय कारवाई करायची, कोणते प्रकल्प चालू करायचे व त्यात कोणत्या ठेकेदारांना संधी द्यायची, असे सारे निर्णय पडद्या आडून घेणाऱ्या या अधिकाऱ्याला आता ‘सुपर कमिशनर’ म्हटले जात आहे.

त्यानेच मंत्रालयातील दोन साथीदारांच्या मदतीने कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी विकास योजनेत ठेकेदारी पध्दत रुजवली. त्यासाठी कागदोपत्री नेमके आदेश काय काढायचे, हे राजकीय मंडळीच्या डोक्यात घुसवले गेले. त्यातूनच थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया रद्द करणे, आचारसंहितेत निविदा काढणे, मार्चएन्डमध्ये निधी वळवणे, असे धक्कादायक आदेश एकापाठोपाठ काढले गेले आहेत.

सरकारी तिजोरीतून निविष्ठा खरेदीच्या नावाखाली चक्क १७० कोटी रुपये परस्पर ठेकेदारांकडे वळते होत असल्याची बाब सर्वप्रथम ‘अॅग्रोवन’कडून उघडकीस आणली गेली. या घोटाळ्यात कृषिउद्योग महामंडळाला कसे सामील केले, खास बाब म्हणून सरकारने निविष्ठा खरेदीचा व्यवहार कसा रेटून नेला, याविषयी वृत्तमालिकेतून मांडले गेले.

त्यामुळे या प्रकरणाला आधी कृषी खात्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी विरोध दर्शविला. परिणामी त्यांची बदली झाली. त्यानंतर तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनीही कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेवर गंभीर आक्षेप घेतले. त्यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे डॉ. गेडाम यांनाही हटविण्यात आले. विशेष म्हणजे कृषी आयुक्तालयातून विरोध होऊ नये यासाठी मवाळ धोरण ठेवणारा सनदी अधिकारी शोधण्याची किमया याच टोळीने साधली.

घोटाळ्यांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने डीबीटी धोरण स्वीकारलेले आहे. या धोरणानुसार, शेतकऱ्यांना बोगस व महागड्या निविष्ठा न पुरवता त्याबदल्यात थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान जमा करण्याची तरतूद आहे. परंतु, सोनेरी टोळीने या धोरणाला हरताळ फासला. व्ही. राधा यांनी या योजनेतील गैरव्यवहारातील एकेक मुद्दे शोधण्याचा सपाटाच लावला होता. त्यांनी संशयास्पद देयके अदा करण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची लॉबी संतप्त झाली होती. परिणामी राधा यांना बदलीला सामोरे जावे लागले, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य शासनामधील कोणत्याही विभागाने ‘डीबीटी’ला टाळून ठेकेदारांसाठी निविदा काढलेल्या नाहीत. कृषी विभागाने मात्र हा नियम तोडला. त्यासाठी एका उपसचिवाने मंत्रालयातून काढलेला संशयास्पद आदेश या गैरव्यवहाराच्या मुळाशी आहे. “डीबीटीला टाळून कीटकनाशके, कापूस साठवण पिशव्या, फवारणी पंप, डिजिटल मृदा आर्द्रता संवेदक या निविष्ठांचा पुरवठा तातडीने करण्याची मुभा कृषी खात्याला देण्यात आली आहे.

त्यासाठी निविदा काढा. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) व तशा संस्थांना त्यासाठी तत्काळ निधी द्या,” असा हा आदेश होता. दरम्यान, या योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराला पाय फुटले आहेत. त्याबाबत केंद्र शासन, राज्य शासन, लोकायुक्त, राज्यपालांकडे गैरव्यवहाराच्या आकड्यांसहीत तक्रारी गेलेल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. परंतु, चौकशी दूरच; थेट कृषी सचिवांची बदली झाल्यामुळे कृषी खात्यावर केवळ सोनेरी टोळीची पकड असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

वादग्रस्त योजनेतील कथित खरेदीचे आकडे (रुपये)

कपाशीसाठी नॅनो डीएपी-३,४५,००,०००

कपाशीसाठी नॅनो युरिया-१२,९३,७५,०००

डिजिटल सेन्सर- ८,६१,४००

कापूस साठवण गोण्या-५२,५३,२७,२००

सोयाबीनसाठी नॅनो डीएपी-२३,२४,५०,०००

सोयाबीनसाठी नॅनो युरिया-८,७१,५०,०००

मेटाल्डीहाईड कीटकनाशक-१३,१५,००,०००

फवारणी पंप-२६,९९,६८,०००