Maharashtra Politics : शक्तिपीठ महामार्ग विरोधाच्या मुद्द्यावर मी शेतकऱ्यांसोबत आहे. मात्र, जादा मोबदला मिळतोय, म्हणून जर काही शेतकरीच भूमिका बदलणार असतील तर माझा नाईलाज आहे. असे वक्तव्य वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ केले. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांची कोणत्याही क्षणी हा महामार्ग होऊ देणार नाही अशी भूमिका होती परंतु शेतकऱ्यांच्या बदलत्या भूमिकेवर त्यांनी वक्तव्य केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

"शक्तिपीठ महामार्ग कंत्राटदारांसाठी केला जात आहे, असा आरोप शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. त्याबाबत विचारणा केल्यावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, "शक्तिपीठ महामार्गाबाबत निवडणुकीपूर्वी कोणी काय घेतलं? हे राऊत यांना माहिती असेल तर त्यांनी ते पुराव्यानिशी सादर करावे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ काही शेतकरी पुढे येत आहेत. आता त्यांनीच काय करायचे ते ठरवावे". असे मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.

"शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकरी आता तयार झाले असतील. त्यांना जास्त किंमत मिळाली असेल, तर या लोकशाहीत आता निर्णय लोकांना घ्यायचा आहे. कोणाला रस्ता हवा आणि कोणाला नको, अशी प्रतिक्रिया मुश्रीफ यांनी दिली. "आम्ही लोकांच्या इच्छे खातर शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यामध्ये पुढाकार घेतला होता. पण आज त्याच लोकांना रस्ता हवा असेल, चांगला मोबदला मिळत असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून काय करायला हवं ते आता त्यांनीच आम्हाला सांगावं. लोकांच्या इच्छेला मान आणि सन्मान देणारी आम्ही आहोत", असेही मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे.

शक्तिपीठ होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सह्यांचे पत्र

कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गासाठी जोरदार विरोध होत आहे. मोर्चे आंदोलन होत असताना ६ तालुक्यातील जवळपास २०० शेतकऱ्यांनी १००० हजार नावे असलेल्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. याबाबत स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती दिली होती. सांगलीपर्यंत कोणाचा विरोध दिसत नाही यामुळे शक्तिपीठबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली होती.

असा असेल मार्ग

राज्यातील १२ जिल्ह्यातून १९ देवस्थान जोडली जाणार आहेत. वर्धा जिल्ह्यातून पवनार येथून या महामार्गाला सुरुवात होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी येथे या महामार्गाचा शेवट होणार आहे. या महामार्गासाठी एकूण शेतकऱ्यांची ९ हजार ३८५ तर वन विभागाची २६५ हेक्टर जमीन भूसंपादन केली जाणार आहे. या महामार्गासाठी एकूण ८६ हजार ३०० कोटी इतका निधी खर्च होणार आहे.