अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Kailas Mote : पुणे : कांदा चाळीच्या धर्तीवर बेदाणाचाळीला अनुदानाच्या कक्षेत आणण्याची द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी राज्य शासनाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे बेदाणा चाळीला यापुढे दहा लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाने पुण्याच्या हॉटेल टिपटॉप इंटरनॅशनल येथे आयोजिलेल्या तीनदिवसीय (ता.२४ ते २६) द्राक्ष परिषदेचे उद्‍घाटन करताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर बागाईतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार, माजी अध्यक्ष सुभाष आर्वे, द्राक्ष संघाच्या संशोधन सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. जी. एस. प्रकाश, अखिल भारतीय द्राक्ष संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिल मेहेर, कर्नाटक द्राक्ष बागाईतदार संघाचे अध्यक्ष कृष्णा मुंबा रेड्डी, फलोत्पादन संघाचे संचालक भीमसेन कोकरे, अखिल भारतीय फलोत्पादन संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे (एनआरसीजी) संचालक डॉ. कौशिक बॅनर्जी होते.

डॉ. मोते म्हणाले, ‘‘बेदाणा चाळीसाठी बागाईतदार संघाने सतत पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे आता बेदाणा चाळीच्या उभारणीत तांत्रिक कामाकरिता कमाल ६० टक्के, तर बांधकामासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अपेडाच्या माध्यमातून भविष्यात ‘ग्रेपनेट’च्या धर्तीवर स्वतंत्रपणे ‘रेझिननेट’ सुरू करण्याचे प्रयत्न फलोत्पादन विभागाकडून सुरू आहेत. द्राक्ष शेती अतिशय नाजूक असतानाही शेतकऱ्यांनी साडेतीन लाख टनांच्या पुढे निर्यात नेली आहे. परंतु त्यावर समाधान न मानता आयातीसाठी नव्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. नव्या वाणांचा अवलंब करणे, गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविणे ही आव्हाने द्राक्ष शेतीसमोर आहेत.’’
द्राक्ष बागाईतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार यांनी, राज्यातील द्राक्ष बागा आता साडेचार लाख एकरवर विस्तारल्या असून, द्राक्ष संघाची सभासद संख्या ३३ हजारांवर पोहोचल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांनी पाणी, माती, देठ, पान परीक्षणानंतरच द्राक्ष शेतीचे नियोजन करायला हवे. जागतिक बाजारपेठेची आव्हाने विचारात घेत नव्या वाणांसाठी संघाकडून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे.’’

सोपान कांचन यांनी द्राक्ष संघाची वाटचाल स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘‘बलराम जाखड केंद्रीय कृषिमंत्री असताना महाराष्ट्राची द्राक्ष केवळ दिल्लीच्या बाजारात जात होती. एकदा जाखड यांनी आम्हाला दिल्लीत बोलावून घेतले. तुमची द्राक्ष गुणवत्ताहीन आहेत. त्यामुळे दिल्लीची बाजारपेठ महाराष्ट्राच्या द्राक्षासाठी बंद केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांचे म्हणणे खरे होते. त्यामुळे आम्ही सारे एकत्र आलो. विदेशातील तज्ज्ञांकडून सल्ला घेऊ लागलो. महाग्रेपची स्थापना केली. त्यामुळे निर्यातीचा पाया रोवला गेला.’’

‘एनआरसीजी’ संचालक डॉ. बॅनर्जी म्हणाले, की द्राक्ष संशोधन केंद्रात १९९७ पासून मी कार्यरत आहे. दर वर्षी तांत्रिक चर्चासत्र घेणारा द्राक्ष संघ हा देशात एकमेव शेतकरी संघ आहे. निर्यात, हवामान बदल, कीड-रोग सर्व समस्या विचारात घेत ‘एनआरसी’मध्ये वाण विकास कार्यक्रम राबवत आहोत. आम्ही तीन वाण विकसित केले आहे. निर्यात वाढीसाठी उर्वरित अंश (रेसिड्यू) समस्येचा आम्ही बारकाईने अभ्यास करीत आहोत. शेतकऱ्यांनी कष्टपूर्वक ‘गॅप’, अर्थात ‘गुड अॅग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस’चा केलेला विस्तार कौतुकास्पद आहे.
द्राक्ष परिषदेत कृषी खात्याचे माजी उपसंचालक कै. गोविंद हांडे यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या वेळी ‘द्राक्ष वृत्त स्मरणिका’ व ‘द्राक्ष संहिता’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. द्राक्ष बागाईतदार संघाने नव्याने सुरू केलेल्या आरोहण या संगणकीय व्यासपीठाचे उद्‍घाटन करण्यात आले.

‘महाराष्ट्रात पैसा जातोय..त्यात गैर काय?’
राष्ट्रीय फलोत्पादन संघाचे (एनएचबी) संचालक भीमसेन कोकरे म्हणाले, की ‘एनएचबी’चा पैसा केवळ महाराष्ट्र जात असल्याचा आरोप केला जातो. पण त्यात गैर काहीच नाही. महाराष्ट्राचे काम तसे
आहे. जो काम करतो त्याच्याकडे पैसा जायलाच हवा. ‘एनएचबी’कडून द्राक्ष शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.