Jalgaon News : जिल्ह्यात जळगाव, यावल, चोपडा येथे बाजार समितीबाहेर खरेदी केल्या जाणाऱ्या केळीसंबंधी खरेदीदारांकडून आठ ते १० टन केळीमागे ५०० रुपये शुल्क (सेस) आकारले जात असल्याचा प्रकार सुरूच आहे. यामुळे बाजार समितीबाहेरील शेतीमाल खरेदी - विक्रीवर शुक्ल आकारले जाऊ नये यासाठी नियमनमुक्तीच्या आदेशांची मागणी शेतकरी, खरेदीदार करीत आहेत.

जळगाव, यावल, चोपडा, रावेर, पाचोरा आदी बाजार समित्यांनी या वसुलीसाठी विविध गावांजवळी तोलकाटे, कार्यालये येथे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या प्रकारामुळे केळीला कमी दर मिळतो. शासनाने फळे व भाजीपाला नियुमनमुक्त करण्याच्या आदेशांची कार्यवाही करावी, हे आदेश लागू करावेत व बाजार समित्यांन तंबी द्यावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.

या शुल्क आकारणीबाबत खरेदीदार नाराजी व्यक्त करीत आहेत. शेतकरीदेखील या प्रकारास विरोध करतात, पण बाजार समित्या जुमानत नाहीत. बाजार समित्या सर्वत्र अशी शुल्क आकारणी करीत आहेत. पण कारवाई होत नाही किंवा प्रशासन बैठक घेत नाही. वसुलीचा प्रकार असून, त्यात शासनाचीही फसवणूक केली जाते, असाही आरोप शेतकरी करीत आहेत.

जळगाव बाजार समितीने या वसुलीसाठी आव्हाणे, किनोद या जळगाव तालुक्यातील बाजार समितीच्या क्षेत्रातील गावांमधील तोलकाट्यांवर वसुलीसाठी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. हे कर्मचारी केळी वाहतूक, खरेदी करून आणणाऱ्या वाहनांबाबत लक्ष ठेवून असतात. केळी भरून आणणारे वाहन तोलकाट्यावर आल्यानंतर सेस वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होते. वसुलीनंतर पावतीदेखील खरेदीदाराला दिली जाते.

जिल्ह्यात रोज २०० पेक्षा अधिक वाहनांकडून ही वसुली जळगाव, यावल, चोपडा, रावेर, पाचोरा, जामनेर आदी बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावल बाजार समितीतर्फे साकळी, किनगाव, डांभुर्णी परिसरात कर्मचारी नियुक्त करून वसुली केली जात आहे. चोपडा बाजार समितीतर्फेदेखील ही वसुली केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.