Pune News : पीक काढणीनंतर पॅनिक सेलिंग टाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकार शेतीमाल तारण कर्ज योजनेला प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावती (e-NWR) वर बॅंकांनी कर्जपुरवठा वाढवण्यासाठी १ हजार कोटींची थकहमी योजना जाहीर केली. या योजनेतून शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक पावतीवर सहज कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे.

पिकांची काढणी झाल्यानंतर आर्थिक तंगीमुळे शेतकऱ्यांना लगेच माल विकावा लागतो. यामुळे बाजारात पॅनिक सेलिंग वाढते आणि दर कोसळतात. यात शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा होतो. पण शेतकऱ्यांनी गोदामांमध्ये माल ठेवला आणि त्यावर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले, तर शेतकऱ्यांना पॅनिक सेलिंग करावे लागणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या शेतीमाल तारण कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.

पॅनिक सेलिंगमधून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती योजनेला बळकटी देण्यासाठी योजना जाहीर केली. केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी १ हजार कोटींची कर्जहमी योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे बॅंकांची शेतीमाल तारणावर कर्ज देण्याची उदासीनता कमी होईल. गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणाशी जोडलेल्या रिपॉजिटरीजने दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावती बॅंकांनी सुलभ कर्ज द्यावे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

मंत्री जोशी यांनी योजना घोषित करताना सांगितले, की बॅंकांचा दृष्टिकोन शेतीमाल तारण कर्ज देताना काहीसा संकुचित असतो. त्यात बदल करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावतीवर कर्जाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व गोदामे ‘गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणा’शी जोडण्याचे आव्हान आहे. त्यातही छोटी गोदामे जोडण्यात अडथळे येणार आहेत.

शेतीमाल तारण कर्जाचे प्रमाण कमी

देशात सध्या एकूण २१ लाख कोटी रुपयांचे शेतीकर्ज दिलेले आहे. त्यापैकी केवळ ४० हजार कोटी कर्ज हे शेतीमाल तारणावर दिलेले आहे, ते पुढील १० वर्षांत ५.५ लाख कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. सध्या केवळ ४ हजार कोटी रुपये कर्ज हे इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावतीवर दिलेले आहे. त्याचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे, असे अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे e-NWR?

जी गोदामे ‘गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणा’शी जोडलेली आहे, त्या गोदामात आपला माल ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना e-NWR म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावती दिली जाते. ही पावती कागदाची म्हणजेच पेपरची नसून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असते. ही पावती रिपॉजिटरीमध्ये नोंद झाल्यानंतर मिळते. ही रिपॉजिटरी शेतकऱ्याच्या पावतीचे म्हणजेच मालाचे पुढील व्यवस्थापन करते. देशात सध्या दोन रिपॉजिटरीज आहेत. त्यात एनईआरएल आणि सीसीआरएल या दोन रिपॉजिटरीज काम करत आहेत. जसे बॅंका आपल्या बॅंक खात्याचे व्यवस्थापन बघतात तसेच या रिपॉजिटरीज आपल्या e-NWRचे व्यवस्थापन बघतात.