Akola News : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३१ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजेनंतर राज्य शासनाच्या बजेट अंदाज, वाटप आणि देखरेख प्रणाली (बिम्स)मध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचा फटका जिल्ह्याला बसला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचे (सर्वसाधारण) २९ कोटी १८ लाख रुपये अखर्चित राहिले.

तांत्रिक अडचण रात्री उशिरापर्यंत दूर न झाल्याने हा निधी रात्री शासन खातीजमा झाला. त्यामुळे डीपीसीचा संपूर्ण निधी वेळेत खर्च होऊ न शकल्याने २९ कोटी १८ लाख शासन जमा होण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर ओढावली. जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधी प्रस्तावित करण्यात येतो. त्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेचा प्रामुख्याने समावेश असतो.

या निधीचे शासकीय यंत्रणांना वितरण, नियोजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) करण्यात येते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकासकामे करण्यासाठी व शासकीय योजनांना निधीची तरतूद करण्यासाठी नियोजन विभागाने शासकीय यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागवले होते. त्यानुसार शासनाने ३०० कोटींचा निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर केला.

या निधीपैकी सुरुवातीला १२० कोटी रुपये प्रशासनाला प्राप्त झाले. संपूर्ण शंभर टक्के निधी फेब्रुवारीअखेर मिळाल्याने आर्थिक महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी ३१ मार्च रोजी निधी खर्चाची दमछाक होताना दिसून आली. त्यातच रात्री ९.३० वाजेनंतर बिम्स प्रणालीवर तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने २९ कोटी १८ लाख रुपये अखर्चित राहिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेवर दृष्टिक्षेप

मंजूर निधी ः ३०० कोटी

प्राप्त निधी ः ३०० कोटी

वाटप ः २७१ कोटी

अर्चित निधी ः २९.१८ कोटी

खातेनिहाय अखर्चित निधी

नगरोत्थान ः ७.६७ कोटी

दलितेत्तर ः ६.४० कोटी

जनसुविधा ः ७.९८ कोटी

जनसुविधा (मोठी ग्रापं) ः १७.७२ लाख

ग्रामीण रस्ते ः ३.०८ कोटी

इतर जिल्हा मार्ग ः ३.८६ कोटी

एकूण ः २९.१८ कोटी