Pune News : सरकार शेती आणि शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या धोरणांमधून मदत करते. मोफत किंवा स्वत पाणी, वीज, खते तसेच हमीभाव आणि पीएम-किसानचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. पण दुसरीकडे सरकारच्याच धोरणांमुळे शेतकरी हीत, मातीचे आरोग्य, पाणीपातळी, पाणी प्रदूषण आणि पौष्टीक पीक लागवडीला फटका बसत आहे. तर शेती क्षेत्राची वाढ मागील ५ वर्षांमध्ये ४.१८ टक्क्यांनी झाली, असे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. 

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज (ता.२२) देशाचा २०२३-२४ आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला. या अर्थिक पाहणी अहलावात अर्थवस्था आणि शेतीसमोरी आडचणी आणि त्यावर काही उपायांची चर्चा करण्यात आली आहे.

शेती आणि शेतकरी देशाचा अविभाज्य भाग आहे. याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे सरकार मोफत किंवा अगदी कमी किमतीत पाणी आणि वीज, करमुक्त उत्पन्न आणि अनुदानित खते शेतीसाठी पुरविते. सरकारच्या आकडेवारीनुसार २३ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केला जातो. पीएम किसानमधून थेट मदत आणि काही वेळा केंद्र आणि राज्यांकडून कर्जमाफीही दिली जाते. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात आपल्या संसाधनांचा वापर करते, असे आर्थिक पाहणी अवहलात म्हटले आहे. 

सरकार वेगवेगळ्या धोरणांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना वेगवेगळी मदत देते. तरीही शेतकऱ्यांना जुन्या आणि नव्या धोरणात तयार केल्या धोरणाचा जास्त फायदा होऊ शकतो का? यावर चर्चा आवश्यक आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे विशेष स्थान आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४२.३ टक्के लोकांचे जिवनमान शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीचा देशाच्या जीडीपीत १८.२ टक्के वाटा आहे. विशेष म्हणजे शेती क्षेत्राने मागील पाच वर्षांमध्ये ४.१८ टक्क्याने वाढ केली आहे. असे असतानाही शेतीसमोर मोठ्या समस्या आणि अडचणी आहेत यामुळे शेतीचा विकास मोठा टप्पा गाठू शकला नाही, हे नाकारून चालणार नाही, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. 

अहवालात असेही म्हटले आही की, अनेकदा परस्परविरोधी हेतुमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात जात आहेत. मातीचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पाणी पातळी कमालीची खालावली. नाट्रस ऑक्साईड उत्सर्जनामुळे नद्यांचे प्रदुषण झाले. मानवी आरोग्यालाही यामुळे तसेच चुकीच्या खाद्यपध्दीमुळे धोका निर्माण झाला. धोरणांमधील विसंगतीमुळे महत्वाच्या पौष्टीक पिकांचे क्षेत्र कमी होत गेले.