Nagpur News : शासन आदेशानुसार २००५ पूर्वी जाहिरात निघत त्यानंतर शासकीय सेवेत भरती झालेल्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेत पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी अशा २५ जणांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासंबंधीचा आदेश काढला.

राज्यात सर्वांत आधी या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याबद्दल पशु चिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महामुनी यांचा सत्कार करण्यात आला. १ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जाहिरात असेल आणि त्यानंतर नोकरी भरती झाल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जातो.

राज्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप अनेक जिल्हा परिषद व तत्सम यंत्रणांकडून करण्यात आली नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी मात्र यासाठी पुढाकार घेत शासन परिपत्रकानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला.

यामध्ये पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी अशा २५ जणांचा समावेश आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेने शासन आदेशाची राज्यात सर्वांत आधी अंमलबजावणी केली.

याबद्दल पशु चिकित्सा व्यवसायी संघटना जिल्हा शाखा नागपूरच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. कविता मोरे यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यासोबतच पशुधन पर्यवेक्षकांच्रुा प्रलंबित मागण्यांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली.

राज्य कोशाध्यक्ष डॉ. पवन भागवत, विभागीय सचिव डॉ. गजानन काकड, जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. अमित तलमले, डॉ. श्‍वेता खरबीकर, डॉ. चंद्रकांत गडपाले, डॉ. वैशाली चरपे, डॉ. रूपाली पोटवार, डॉ. सपना मेश्राम, डॉ. माधुरी बेलेकर, डॉ. बबीता खापर्डे, डॉ. सीमा धुर्वे, डॉ. यज्ञेश्‍वर ढवळे उपस्थित होते.